सिन्धुली,१० साउन — निर्माणाधीन बीपी राजमार्गको स्थलगत अनुगमनका लागि निस्किएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुनमन्त्री सोभिता गौतम शनिबार विभिन्न जिल्ला हुँदै दोलखाको चरिकोट पुगेका छन् । काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापका विभिन्न स्थानमा राजमार्गको अवस्था तथा निर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै अघि बढेको मन्त्रीद्वयको टोली राति बास बस्ने गरी चरिकोट पुगेको हो ।

बीपी राजमार्गमा भइरहेको निर्माण तथा पुनर्निर्माणको अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले गरिएको भ्रमणका क्रममा मन्त्रीद्वयलाई काभ्रे र रामेछापमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूले स्वागत गरेका थिए । तर, सिन्धुली हुँदै टोली अघि बढ्दा सोही पार्टीबाट निर्वाचित जिल्लाका सांसदहरू मन्त्रीद्वयको स्वागत तथा अनुगमन कार्यक्रममा उपस्थित नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा समन्वयसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रीद्वयले काभ्रे जिल्लाको क्षेत्र पार गर्ने क्रममा त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदले स्वागत तथा बिदाइ गरेका थिए । राजमार्गको अवस्था अवलोकन गर्दै खुर्कोटको बाटो भएर रामेछाप पुगेपछि त्यहाँका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले समेत मन्त्रीहरूलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए । स्थानीय सांसदहरूको उपस्थितिले मन्त्रीस्तरीय अनुगमन भ्रमणलाई सम्बन्धित जिल्लामा राजनीतिक तथा संस्थागत सहभागितासहित अघि बढाइएको देखिएको थियो ।

तर, मन्त्रीद्वयको यात्रा सिन्धुली जिल्लाबाट अघि बढ्दा जिल्लाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू भने आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको स्वागत र अनुगमन कार्यक्रममा देखिएनन् । विशेषगरी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलको अनुपस्थितिलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

गजुरेल शनिबार बिहानसम्म सिन्धुली हाटबजार क्षेत्रमा देखिएका थिए । तर, त्यहाँबाट करिब चालीस किलोमिटरको दूरीमा रहेको खुर्कोटमा आयोजित मन्त्रीद्वयको कार्यक्रममा उनी सहभागी भएनन् । मन्त्रीहरूको भ्रमण पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनुका साथै गजुरेल आफैँ पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनको अनुपस्थितिले थप प्रश्न जन्माएको हो ।

निर्माणाधीन बीपी राजमार्गको अनुगमनजस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रममा संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको भूमिकासमेत स्वाभाविक रूपमा जोडिने देखिन्छ । त्यसैले समितिका सभापति गजुरेललाई औपचारिक रूपमा भ्रमणबारे जानकारी गराइएको थियो वा थिएन, कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

सांसदलाई भ्रमणको औपचारिक जानकारी वा निमन्त्रणा प्राप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय र संसदीय समितिबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । निमन्त्रणा प्राप्त भएर पनि उनी सहभागी नभएको भए एउटै पार्टीका मन्त्री र जिम्मेवार सांसदबीचको राजनीतिक तथा कार्यगत सम्बन्धबारे अर्को प्रश्न खडा हुने देखिन्छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित सांसद, मन्त्रालय वा पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

मन्त्रीद्वय सिन्धुली जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिन्धुलीका जिल्ला सभापति अविनाश बस्नेत भने स्वागतका लागि उपस्थित भएका थिए । जिल्ला नेतृत्वको उपस्थिति रहे पनि निर्वाचित सांसदहरू कार्यक्रममा नदेखिनुले भ्रमण व्यवस्थापन र पार्टीभित्रको समन्वयको अवस्थाबारे चर्चा बढाएको छ ।

बीपी राजमार्ग काभ्रे, सिन्धुली तथा आसपासका जिल्लालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधार भएकाले यसको निर्माण, मर्मत तथा अनुगमनमा संघीय सरकार, संसदीय समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिको सहभागितालाई औपचारिक उपस्थितिभन्दा पनि निर्माण कार्यको अवस्था बुझ्ने तथा आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ ।

काभ्रे र रामेछापमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई स्वागत गरिरहँदा सिन्धुलीमा निर्वाचित सांसदहरू अनुपस्थित रहनुले एउटै भ्रमणमा फरक दृश्य देखिएको छ । घटनाले पार्टीभित्रका मन्त्री, सांसद, संसदीय समिति र जिल्ला नेतृत्वबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।

यसैबिच गोलन्जोर गाउँपालिका ७ खुर्कोटमा शनिबार संघिय सरकारका दुई मन्त्री, स्थानिय जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला र स्थानिय बीच छलफल गरेका छन ।  पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतम, स्थानिय जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला र स्थानिय बीच छलफल भएको हो । कार्यक्रममा स्थानीय विकास, सडक पूर्वाधार सुधार, यातायात व्यवस्थापन तथा जनचासोका विविध विषयमा सहभागी बीच छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, सडक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन तथा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जोड दिएका थिए  ।