सिन्धुली— कमलामाई नगरपालिकाले ऋण तथा आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको सिटी हल भाडामा सञ्चालन गर्न पाँचौँपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले यसअघि चारपटकसम्म भाडामा लगाउने प्रयास गरे पनि कुनै व्यवसायी वा संस्थाले तोकिएको दरमा प्रस्ताव नदिएपछि पुनः सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

नगरपालिकाले सिटी हल भाडामा दिन पहिलोपटक मासिक सात लाख रुपैयाँ न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । उक्त दरमा कुनै प्रस्ताव नपरेपछि नगरपालिकाले पटक–पटक भाडादर घटाउँदै लगेको थियो । चौथोपटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा मासिक भाडा चार लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । तर, घटाइएको उक्त दरमा समेत सिटी हल भाडामा नलागेपछि नगरपालिकाले पाँचौँपटक पनि मासिक चार लाख ५० हजार रुपैयाँलाई नै न्यूनतम भाडादर कायम गर्दै प्रस्ताव मागेको छ ।

लगातार चारपटक सूचना निकाल्दा पनि सिटी हल भाडामा नजानुले नगरपालिकाको लगानी योजना, बजार सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय व्यवसायीहरूले नगरपालिकाले तोकेको भाडादर स्थानीय बजारको सम्भावना र व्यावसायिक क्षमताभन्दा बढी भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सिटी हलको मासिक भाडा करिब दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएमा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने सम्भावना बढी छ ।

सिटी हल निर्माणका लागि कुल १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भने मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा लागेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नगर विकास कोषले ७० प्रतिशत रकम ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने कमलामाई नगरपालिकाले ३० प्रतिशत रकम लगानी गरेको थियो ।

सिटी हल निर्माणको ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लागेको थियो । निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्पन्न भएको हो । ठूलो लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको संरचना समयमै सञ्चालनमा आउन नसक्दा नगरपालिकामाथि आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ ।

नगर विकास कोषबाट लिइएको ऋणबापत कमलामाई नगरपालिकाले मासिक चार लाख ८२ हजार सात सय २४ रुपैयाँ ५२ पैसा ब्याज तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त नगरपालिकाले मासिक दुई लाख १६ हजार सात सय ३२ रुपैयाँ ५५ पैसा ऋणको किस्ता पनि बुझाउनुपर्छ । यसरी ब्याज र किस्ता गरी नगरपालिकाले प्रत्येक महिना करिब सात लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नगरपालिकाले सुरुमा मासिक सात लाख रुपैयाँ भाडा तोक्नुको प्रमुख कारण ऋणको ब्याज तथा किस्ता व्यवस्थापन गर्नु रहेको देखिन्छ । तर, बजारको माग, स्थानीय व्यावसायिक गतिविधि, कार्यक्रम आयोजना हुने सम्भावना र सञ्चालन खर्चको यथार्थ मूल्यांकन नगरी भाडादर निर्धारण गरिएको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले पाँचौँपटक प्रस्ताव आह्वान गरे पनि अघिल्लोपटककै चार लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकाले यसपटक प्रस्ताव पर्ने वा नपर्ने विषयमा अनिश्चितता देखिएको छ । लामो समयसम्म सिटी हल प्रयोगविहीन रहँदा संरचनाको मर्मतसम्भार खर्च बढ्ने र नगरपालिकालाई ऋणको भार थपिँदै जाने जोखिमसमेत देखिन्छ ।

स्थानीय तहले ऋण लिएर निर्माण गरेका यस्ता ठूला पूर्वाधारको दीर्घकालीन सञ्चालन योजना निर्माणअघि नै स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । सिटी हललाई केवल भाडामा दिने संरचनाका रूपमा नभई सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा व्यावसायिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न वैकल्पिक योजना आवश्यक देखिएको छ ।