सिन्धुली,०)७ साउन — सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–३, बाँद्रेमा सुनकोशी नदीको किनार अतिक्रमण गरी मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र सरकारी बजेटको दुरुपयोग र सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने उदाहरण बनेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेको उक्त संरचनाको केही भाग दुई वर्षअघि सुनकोशीमा आएको बाढीले बगाएको थियो । बाँकी रहेको भवनमा भने नदी नियन्त्रण तथा संरचना संरक्षणको दीर्घकालीन व्यवस्था नगरी यस वर्ष पुनः लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर रंगरोगन गरिएको छ ।

नदीको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको भवनलाई जोगाउने आधारभूत कामसमेत नगरी पुनः सार्वजनिक बजेट खर्च गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरूका अनुसार सुनकोशीको बहाव नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण, पर्खाल लगाउने वा अन्य कुनै प्रभावकारी संरक्षणात्मक काम गरिएको छैन । नदीको सतह बढेमा जुनसुकै बेला भवनमा पुनः क्षति पुग्न सक्ने अवस्था यथावत् छ । यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा पटकपटक बजेट खर्च गर्नु औचित्यहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

करोडौँ रुपैयाँ सरकारी लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्रको उद्देश्य स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नु थियो । तर निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन । बाढीले भवनको केही भागमा क्षति पु¥याएपछि संरचना थप जीर्ण र असुरक्षित बनेको थियो । त्यसका बाबजुद क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, सम्भावित जोखिमको अध्ययन र संरक्षण योजना तयार नगरी बाँकी भागमा रंग लगाउने काम गरिएको स्थानीयले बताएका छन ।

हाल उक्त चिस्यान केन्द्र कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रयोजनभन्दा फरक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार फिक्कल गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर रजन मगरले भवनलाई धान झार्ने तथा सुकाउने स्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन । सार्वजनिक लगानीमा निर्माण गरिएको संरचना उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकी जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत कृषि प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन ।

वडा अध्यक्षले कहिले वडा कार्यालय परिसरमा मकैको बिस्कुन सुकाउने र कहिले चिस्यान केन्द्रमा धान सुकाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ । सार्वजनिक कार्यालय तथा सरकारी लगानीका संरचनालाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिका लागि सुहाउँदो व्यवहार नभएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग स्पष्ट कार्यविधि र सार्वजनिक हितअनुसार हुनुपर्नेमा यहाँ त्यसको पालना नभएको स्थानीयले बताएका छन ।

स्थानीय बासिन्दाले सबैभन्दा गम्भीर विषय चिस्यान केन्द्रको वर्तमान प्रयोगभन्दा पनि संरचना निर्माण गरिएको स्थान र त्यसमा भएको सरकारी लगानीलाई मानेका छन । सुनकोशीको किनार च्यापेर प्रचलित मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिने, योजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, निर्माण कार्य अघि बढाउने र अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्षको भूमिका छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नदीको जोखिमबारे प्रारम्भमै जानकारी हुँदाहुँदै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर संरचना निर्माण गरिनु र बाढीबाट क्षति पुगेपछि पनि संरक्षणबिनै थप बजेट खर्च गरिनुले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति गम्भीर लापरबाही देखिएको स्थानीयको निष्कर्ष छ । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी मापदण्डविपरीत निर्माणमा संलग्न तथा निर्णय प्रक्रियामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन ।