सिन्धुली,०५ साउन – लगातारको वर्षासँगै तिनपाटन गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । भवन आसपासको जमिन कमजोर बन्दै गएको र निर्माणका क्रममा थुपारिएको माटो वर्षाको पानीसँगै बग्न थालेपछि गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक संरचनामाथि नै जोखिम बढेको हो । वर्षा निरन्तर भइरहे थप भू–क्षय तथा पहिरो जान सक्ने सम्भावनाले स्थानीयस्तरमा चिन्ता बढाएको छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा जग्गा सम्याउने तथा संरचना निर्माण गर्ने क्रममा ठूलो परिमाणमा माटो निकालेर आसपासको क्षेत्रमा थुपारिएको थियो । उक्त माटोको उचित व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन संरक्षण हुन नसक्दा वर्षाको समयमा बगेर तल्लो क्षेत्रमा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको थियो । माटोले स्थानीय बासिन्दाका खेतबारी पुरिएपछि खेतीपातीमा क्षति पुगेको र प्रभावित जग्गाधनीलाई गाउँपालिकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपरेको थियो ।

यसअघि निर्माणस्थलबाट बगेको माटोका कारण तलतिरका खेतहरू पुरिएपछि गाउँपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ । सार्वजनिक भवन निर्माणका क्रममा उत्पन्न माटोको उचित व्यवस्थापन नहुँदा गाउँपालिकामाथि आर्थिक दायित्वसमेत थपिएको थियो । तर, विगतमा स्थानीयका खेतबारीमा केन्द्रित रहेको जोखिम यस वर्ष प्रशासनिक भवनतर्फ नै सोझिएको देखिएको छ ।

यस वर्ष लगातार वर्षा भइरहेकाले भवन रहेको क्षेत्रको भिरालो जमिनमा पानीको चाप बढेको छ । वर्षाको पानी जमिनभित्र पस्ने, माटो गल्ने तथा कमजोर भाग बग्ने क्रम बढ्दै जाँदा भवनको सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । प्रशासनिक सेवा सञ्चालन हुने मुख्य भवन नै जोखिममा पर्न थालेपछि समयमै संरक्षणका प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भवनको माथिल्लो तथा तल्लो भागमा जमिनको अवस्था, पानी निकासको व्यवस्था र माटोको स्थिरताबारे प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी लगातारको वर्षापछि जमिन थप कमजोर हुन सक्ने भएकाले जोखिमयुक्त भागको पहिचान, वर्षाको पानी व्यवस्थापन, माटो नियन्त्रण तथा आवश्यक संरक्षण संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन नागरिकलाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख सार्वजनिक संरचना हो। त्यस्तो भवन पहिरोको जोखिममा पर्नुले भौतिक सम्पत्तिसँगै सेवा प्रवाहको निरन्तरतामाथि पनि चुनौती थप्न सक्छ । त्यसैले सम्भावित क्षति हुनुअघि नै जोखिम मूल्यांकन गरी भवन, आसपासको जमिन र तल्लो क्षेत्रका खेतबारीको एकीकृत संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता थप टड्कारो बनेको छ ।