काठमाडौँ,०५ असार  — सिन्धुलीस्थित खुर्कोट प्रहरी हिरासतमा रहेका श्रीकृष्ण विकको मृत्यु घटनाबारे सरकारले छानबिनबाट प्रहरीको शारीरिक वा मानसिक यातनाको पुष्टि नभएको जनाएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिँदै पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले समेत मृत्युको कारण आत्महत्यासँग मेल खाने देखाएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रीका अनुसार छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हिरासत अवधिभर श्रीकृष्ण विकमाथि प्रहरीले कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ । उनले सभामा भने, “पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण आत्महत्यासँग मेल खाने उल्लेख गरिएको छ । साथै, हिरासतमा रहँदा प्रहरीले कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको पुष्टि नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।”

विकको मृत्यु सार्वजनिक भएपछि घटनाले व्यापक चासो र प्रश्नहरू जन्माएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको पहलमा उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही क्रममा डीआईजीको नेतृत्वमा गठित समितिले घटनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।  गृहमन्त्री गुरुङले समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको पनि बताए । उनका अनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनका सिफारिस नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा पठाइसकिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले जातीय विभेद तथा सामाजिक–धार्मिक रूपमा संवेदनशील प्रकृतिका घटनाहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष संरचना विकास गरेको जानकारीसमेत दि। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीभित्र ‘दलित सेल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा पीडितमैत्री अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले जस्तै दलित सेलले पनि लक्षित समुदायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो। यसबाट नागरिकमा प्रहरीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

सिन्धुली हिरासत मृत्यु प्रकरणबारे संसदमाा सरकारको यो औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएसँगै घटनासम्बन्धी छानबिन निष्कर्ष र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि थप बहस हुने देखिएको छ ।