काठमाडौं, ०२ असार – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत उद्योग, व्यवसाय, यातायात तथा घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कर, दस्तुर र जरिवानामा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशसभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा करदातालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा विशेष छुटका कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिए ।

बजेटअनुसार दर्ता भई लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएका उद्योग तथा व्यावसायिक फर्महरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ भन्दा अघिको अवधिमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यस्तै, नवीकरण हुन नसकेका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप तथा रिकन्डिसन हाउसहरूले पनि सोही अवधिसम्म पछिल्लो नवीकरण शुल्क तिरेमा अघिल्ला वर्षको नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक अर्थात् भाडाका सवारीसाधनका धनीलाई विशेष राहत दिएको छ । आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बाँकी कर तथा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरेमा त्यसमाथि लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना माफी हुने र सम्बन्धित सवारीको दर्ता खारेज गरी लगतकट्टा गरिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कतर्फ पनि सरकारले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प, तरकारी, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँची, जडीबुटी तथा फलफूल उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट कायम रहनेछ ।

त्यसैगरी स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी ३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा तथा प्रदेशका हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै बजेटले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा विभिन्न लक्षित वर्गका लागि अतिरिक्त सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । महिला, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा घरजग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखत तथा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने घरजग्गाको लिखतमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका समुदाय, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया परिवारले सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानमार्फत खरिद गरेको जग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा मधेस आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क तथा दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो सहुलियत प्याकेजले उद्योग, व्यवसाय तथा सामाजिक रूपमा लक्षित वर्गलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।