काठमाडौँ,०७ बैशाख — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित विवादबारे औपचारिक छलफल तीव्र बनेको छ । मन्त्री गुरुङमाथि व्यवसायिक संलग्नता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टी नेतृत्व आन्तरिक रूपमा सक्रिय भएको हो ।

पार्टी स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । उक्त विषयको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे विस्तृत रूपमा छलफल हुने र आवश्यक निर्णय लिइने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै गुरुङको नाम विवादमा तानिएको हो । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका व्यापारी दीपक भट्ट तथा शंकर ग्रुपसँग व्यवसायिक साझेदारीमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा आलोचना बढेको छ । विशेषतः प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्टसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

पार्टीभित्रैबाट समेत उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अनुशासन आयोगले प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको भए पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि मात्र औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार आरोपको प्रकृति गम्भीर भएकाले पार्टीले संस्थागत धारणा बनाउन खोजेको हो ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने गुरुङको लगानी तथा व्यवसायिक संलग्नता कानुनी दायराभित्र रहे–नरहेको विषय स्पष्ट पार्न सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछ गरिने बताएका छन् । उनले सरकारी निकायबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई समेत महत्व दिँदै निष्कर्षका आधारमा मात्र कुनै निर्णय गरिने धारणा व्यक्त गरे । दोष प्रमाणित भएमा पद वा व्यक्तिको आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा कारबाही हुने उनले स्पष्ट पारे ।

यसअघि पनि रास्वपाले मन्त्रीस्तरका व्यक्तिमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको अभ्यास गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहमाथि पदीय दुरुपयोगको आरोप लागेपछि अनुशासन समितिको सिफारिसमा उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो । सोही उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै गुरुङ प्रकरणमा पनि पार्टीले कठोर र पारदर्शी निर्णय लिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।

आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे पार्टीको औपचारिक धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सरकार र पार्टी दुवैको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।