सिन्धुली,०४ बेशाख — राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पछिल्लो समय ठेक्का विवादका कारण जटिल अवस्थामा पुगेको छ । करिब छ महिनादेखि निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा आयोजना प्रभावित बनेको हो। सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको छ भने समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रयाससमेत जारी छ ।

२०७३ सालदेखि चर्चामा रहेको यस आयोजना २०७७ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको थियो । तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि समावेश छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा बाँध, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि भारतीय पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।

तर ठेक्का सम्झौता भएपश्चात् अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भन्दै सरकारले उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो । आयोजनाका अनुसार करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको थियो । यस आधारमा ठेक्कालाई ‘रुग्ण’ घोषणा गर्दै सम्झौता अन्त्य गरिएको हो। त्यससँगै करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

यद्यपि निर्माण व्यवसायीले सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि पछि सो आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्था छ । हाल मुद्दा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी पक्षले प्राकृतिक अवरोध, पहुँचको समस्या तथा प्रशासनिक असहजताका कारण काम ढिलाइ भएको दाबी गर्दै थप समय माग गरेको थियो । तर सरकारले समय थप गर्नुभन्दा ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबीच दुवै पक्षले मध्यस्थकर्तामार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास पनि थालेका छन्।

सरकार भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ । आयोजनाले नयाँ लागत अनुमानसहित प्रस्ताव सिँचाइ विभागमा पठाइसकेको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुमानभन्दा कम दरमा सम्झौता भए पनि अहिले नयाँ ठेक्काका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको समग्र प्रगति करिब ३६ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले पनि रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ९० दिनभित्र पुनः खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बहुउद्देश्यीय महत्त्व बोकेको यस आयोजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि र ऊर्जा आपूर्तिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि ठेक्का विवादका कारण यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । समयमै विवाद समाधान गरी निर्माण कार्यलाई पुनः गति दिनु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।