सिन्धुलीमा रहेका सार्वजनिक निकायले पारदर्शितालाई आत्मशात नगरेको सर्वसाधरणले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने पक्ष हुन् । तर, जिल्लाका सार्वजनिक निकायबाट सामान्य जानकारी लिन पनि पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाका स्थानिय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र मातहतका कार्यालयले नागरिकको सूचनाको अधिकार हनन् गरिरहेका छन् । लाखौँ लगानीमा निर्माण गरिएको वेबसाईटको अद्यावधिक र गतिशिल बनाउन सार्वजनिक निकाय चुकेका छन् । जिल्लाका केहि स्थानिय तह र सार्वजनिक निकायले मासिक प्रगति प्रतिवेदनदेखि सर्वसाधरणलाई सामान्य सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातको ढाँचा समेत वेबसाइटमा अद्यावधिक नगरेको अवस्था छ । सार्वजनिक संघ, संस्थामा के काम भइरहेको छ ? त्यसका लागि श्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? उनीहरू सामु गरिएको वाचा पूरा भएको छ छैन ? शक्ति वा उनीहरूको मतादेशको प्रयोग कसरी भैहको छ ? र यो काम भइरहँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ? लगायत विविध पक्षका बारेमा जानकारी लिने अधिकार सर्वसाधरणसँग हुन्छ । त्यसैले, सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता कायम गर्न वेबसाइट लगायत आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधकारीबीच जीवन्त संवादनै पारदर्शिताको कडि हो । जिवन्त संवादको आधार भनेको सार्वजनिक सुनुवाई हो । तर, सार्वजनिक सुनुवाइको कोटेशनमै मिलेमत्तो हुँदा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शब्दमै सिमित भएको छ । तसर्थ, जिल्लामा रहेका सार्वजनिक क्षेत्रलाई पारदर्शि बनाउनतर्फ नियमनकारी निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ । सार्वजनिक निकायको कामकार्वाही पारदर्शि नभएसम्म एउटा पक्ष मोटाउदैँ जाने र अर्को पक्ष झनझन दुब्लाउने भइरहन्छ । अतः जिल्लाको सार्वजनिक संघ, संस्थालाई जवाफदेहि र पारदर्शि बनाउन नागरिक समाज, पत्रकार, विद्यार्थी लगायत सरोकारवाला निकायले महत्वपुर्ण भुमिका निभाउन जरुरी छ ।