काठमाडौँ,१२ मंसिर – तीन कल फोनको करामत थियो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दिउँसै बालुवाटार छिर्नु । नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक भन्दै आएका थिए, ‘सं कट पर्दा उनले कहिले प्रधानन्यायाधीश त कहिले अ ख्ति यार प्रमुखलाई रातारात बोलाएर मिडियाबाजी गराउँछन् । कहिले राष्ट्रपति प्रयोग गर्छन् । अब पनि आफ्नो झ गडामा हामीलाई मु छ्ने दाउ हुनसक्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाए भन्दैमा भेट्न नजानुस् । पार्टीले उनलाई सहयोग गर्ने भनेको छैन, बरु पाँच वर्षसम्म सरकारमा नजाने निर्णय छ ।’ यही कारण शनिबार प्रधानमन्त्री आफैँले फोन गरेर बोलाउँदा देउवाले ‘हैन, म आउँदिन’ त भन्नुभयो । तर, ‘आउनु न आउनु, अलिक जरुरी पर्‍यो’ भन्दै तीनचोटि कर गरेपछि आफू गएको देउवाले केही कांग्रेस नेतालाई बुढानीलकण्ठमै बोलाएर सुनाउनुभएको छ । यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।

देउवाको ब्रिफिङअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वि भाजन गर्ने प्रयासमा असफल भएको निश्कर्ष निकालिसक्नुभएको छ । उहाँको भनाई छ, ‘वामदेवले साथ दिए ब हुमत पुग्छ । उनले साथ नदिए छो ड्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंहरुले साथ दिनुभयो भने मैले के गर्नुपर्छ, त्यसनिम्ति तयार छु ।’ देउवा पार्टीमा सल्लाह नगरी केही भन्न सक्दिन भन्दै तीन घण्टाको छलफल सकेर निस्कनु भयो ।

तर, बाहिर आएजस्तो मन्त्रालयको संख्यासम्म भागबण्डा लागेको कुराले उहाँ आफ्ना सहकर्मीबीच अ स्वीकार गर्नुभएको छ । ‘साथ, सहयोग दिनुपर्‍यो भन्छन् । तर कसरी साथ दिने ? देउवाले सुनाउनुभयो । तर, त्यो भेटको मक्सद आफूलाई फकाउनुभन्दा बढी माधव–प्रचण्डहरुलाई त र्साउनु थियो भनेर देउवाले पनि बुझ्नुभएको रहेछ । भन्नुभयो, ‘नियत अर्कै हो ।’

दुई तिहाई नजिक बहुमत भएको प्रधानमन्त्री पार्टीको झगडा मिलाउन प्रमुख प्रतिपक्षीको भर पर्नुपर्ने र मन्त्रालय संख्यासमेत यकिन गरेर बालुवाटारबाट प्रचार गराइनुपर्ने ! यस्तो स्थितिमा त बालुवाटारको सचिवालयले ‘हामीसँगै बहुमत भएको हुँदा प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्ने कुरा हुँदैन’ भनेर विज्ञप्ति पो निकाल्नुपथ्र्यो ।

जन आस्थाबाट साभार

सम्भव छ त ओली र देउवाको सरकार ?

काठमाडौं , – सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो क्षति न पुर्‍याई आफू ब लियो नहुने, क्ष ति पु र्‍याउन दुबैतिर नियमित सम्पर्कमा बसी कता लाग्दा तत्काल फाइदा हुन्छ सो को हिसाब निकाल्नुपर्ने ! शुक्रबार भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्राले प्रमुख प्र तिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै गएर भेटेको चौबिस घण्टा नबित्दै देउवा समूहले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बालुवाटारको को र टिमसँग बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा छलफल गरेको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले भेटघाटको लागि गएका कतिपय पुराना नेता तथा सांसदसँग पार्टीभित्रको वर्तमान अवस्थालाई एकदम सामान्य ढङ्गले लिएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार पाका पुरानाहरुसङ्गको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत उन्नाइस पेजको आ रोपपत्र र नेतृत्व तहमा देखिएको भनिएको वि वादले आफ्नो एउटा ‘रौं’ पनि नहल्लिएको र सानो काँडाले कोतरेजस्तो मात्र अनुभव भएको बताउनुले उहाँ अझैपनि पूरै पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री र अ कण्टक नेकपा अध्यक्षमा ढुक्क रहेको छनक मिलेको बताइन्छ ।

नेकपाभित्रको अन्तरबिरोध चुलिएर माथि पुगेको बेला भारतीय संस्थापन पक्षले केपी, प्रचण्डलाई बिगतमा जति बोके पनि बर्ग चरीत्रका हिसावले समेत भरपर्दो मित्र काङ्ग्रेस नै भएको निश्कर्ष निकाली सोहिअनुरुपको नयाँ योजना अघि सारेको देखि“दैछ ।प्रतिनिधिसभातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भनिएका ७८ जना सांसदमा देउवाका अर्थात् नेपाली काँग्रेसका ६२ जना मिसाउँदा १ सय ४० हुन आउँछ । सरकार बनाउन आवश्यक सामान्य बहुमतको लागि १ सय ३७ सांसद भए पुग्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा यसअघिको ४० को सट्टा ३० प्रतिशतको व्यवस्था गरेर पार्टी विभाजन गर्न सकिने लुप होल राखेपछि हालै बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का असन्तुष्ट राजकिशोर यादव, अनिल झा र राजेन्द्र महतोहरूलाई विभाजनको लागि बाटो खुल्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने महतोहरूको पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने डिजाइन बनाइएको हुनसक्छ ।

त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बढीमा आगामी एक वर्ष जसरी पनि ढु क्क हुने र त्यसपछि चुनावी सरकार बनाउने माहोल बनाउँदा देउवा पनि गद्गद् नहुने कुरै भएन । अहिले भइरहेको भेटघाटलाई त्यहि रूपमा लिइएको छ । देउवा र महतोहरूले कुनै हालतमा साथ दिन्नौँ भनेर अत्तो थाप्दा न ओली, न प्रचण्ड–माधव कुनै पनि पक्ष पार्टी फुटाउन अग्रसर नहुने भएपछि उनीहरू हामी छौँ नि भन्दै हौस्याउनतर्फ लागेको समेत आशंका गरिएको छ ।

यता भारतले पनि संविधान घोषणादेखि नै पहिले नि हुँ खोजेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको थियो । नक्सा प्रकरण त्यसैको निरन्तरता हो । तर, घ टनाक्रमले जे–जे भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवरणमा सपोर्ट नगरुञ्जेल नेकपाभित्र वि भाजन नआउने देखिएपछि सरकारलाई यो वा त्यो कोणबाट ढाढस दिने खेल प्रारम्भ भएको हो। यसअघि नेकपा फुटाउन अर्को पक्षलाई जति तेल लगाएपनि त्यो खेमाले मसक्क आँट्ने लक्षण नदेखिएपछि बरु बालुवाटारतिरै घ्यु दल्दा फलिफाप हुने सं केत आएकाले भारत, काँग्रेस र राजेन्द्र महतोहरूको भेटघाट क्रमशः बाक्लिन थालेको अनुमान छ । पार्टी विभाजनको अवस्थामा समेत आफैँ सरकारको नेतृत्वमा बसेर केही नतिजामुलक काम देखाउँदा फुटको असरलाई एक वर्षसम्ममा नि मिट्यान्न पारेर पूर्ववत् अवस्थामा आउन सकिने सुझावसमेत बालुवाटारलाई दिइएको हुनसक्छ ।

बलियोलाई ढा ल्न कमजोरहरुको एकता आवश्यक भएजस्तै बरु अल्पमतमा रहेको बालुवाटारलाई अनेक आश्वासन दिएर ढाडदेखि पैतालासम्म कन्याउँदा बेस हुने कसै कसैलाई लागेको छ । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा नेकपा विभाजन गर्न बल पुग्ने र त्यसपछि काँग्रेसको दिन फ्याट्ट खुल्ने सन्देशसमेत सुनाइसकेकोले बूढानीलकण्ठ र बालुवाटारको भेटघाट बाक्लिएको स्रोतको दाबी छ ।

जन आस्थाबाट साभार ।

 

कांग्रेस–ओली सहकार्य : हल्ला कि यथार्थ ?

काठमाण्डौ, ९ मंसिर- सत्तारुढ दल नेकपा फुट्ने, नेताहरुबीच वि वाद उत्कर्षमा, मिलनविन्दु भेटिएन भन्ने जस्ता च र्चा भएको धेरै भयो । यतिबेला त नेकपा फु ट्छ र स त्ता समिकरण पनि फे रबदल हुन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । पार्टीभित्रको वि वाद जटिल अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कांग्रेस सभापतिलाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेको अर्को चर्चा सुरु भएको छ । पार्टी फु ट्ने निश्चित भएरै ओलीले कांग्रेसको साथ खोजेका हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा फु ट्ने, नेताहरुबीच वि वाद उ त्कर्षमा, मिलनविन्दु भेटिएन भन्ने जस्ता चर्चा भएको धेरै भयो । तर अहिले भने अवस्था निकै अ प्ठ्यारो देखिन्छ । सत्ताधारी दल नेकपा वि भाजित हुने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग साझा सरकारको प्रस्ताव राखेको भनिएको छ ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको दुईजनाको भेटघाटमा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको कतिपयको दा वी छ । तर यो दावी अहिलेसम्म पुष्टी भइसकेको छैन । यद्यपी नेकपाभित्रको वि वादको अवस्था हेर्दा ओलीले कांग्रेसको साथ खोज्नैपर्ने बेला आएको हो कि जस्तो देखिन्छ । ओलीको प्रस्तावलाई देउवाले कुन रुपमा लिए वा के जवाफ दिए भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

तर ओलीले देउवालाई सरकारमा सहभागि भएर आफूलाई जो गाइदिन आग्रह गरेको हल्ला चलेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेस सरकारमा न जादे दावी गरेका छन् । पाँच बर्षसम्म प्रतिपक्षीमा बस्न जनताले दिएको म्यान्डेड अनुसार आफुहरु बि पक्षीकै भूमिकामा रहने सिंहको भनाई छ । उनले नेकपाभित्रको वि वादमा कांग्रेसका कुनै सरोकार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको हल्लामा कांग्रेसलाई नजोड्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

नेता सिंहले मात्रै होइन, अन्य नेताहरुले पनि कांग्रेसमा नेकपाको वि वाद समाधानको माध्यम बन्न नहुने बताइरहेका छन् । सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओली बिच भएको भेटघाटमा सत्ता साझेदारीको बिषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौलिहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महतले काँग्रेस सत्ता साझेदारी गर्ने अभियानमा नभएको र साझेदारीको आवश्यकता समेत नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् ।

ओली र देउवा भेट भएकै दिन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेस पाँच वर्ष सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेका छन् । शनिवार नै टुइटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले ओलीलाई कांग्रेस सांसदको टाउको नगन्न सुझाव दिएका थिए ।

नेकपाकै नेताहरुले पनि ओलीले सरकारमा कांग्रेसको साथ खोजेको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गरेका छन् । ओली निकट नेकपाका नेता कृपासुर शेर्पाले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई भेट्न स्वभाविक भएपनी पार्टी नै अलग गरेर प्रतिपक्ष दलसँग मिलेर सरकार चलाऊछु भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए ।

आफुलाई अफ्ठेरो परेपछी अन्य नेताहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु ओलीको पुरानै प्रवृत्ति हो । विगतमा आफ्नै दलका नेताहरुलाई फकाउने गरेको ओलीले यसपटक प्रतिपक्ष दलकै साहारा खोजेपछि तरंग सृजना भएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको आरोप लगाए । ओलीले सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फीरुपमा लागिपरेको जनाउँदै देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्व सरकारविरुद्ध लागेको बताए ।

देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका केहीकेही मान्छेलाई देशमा स्थिरता आउला भन्ने चि न्ता रहेको उनको भनाई थियो । सरकार नढल्ने प्रष्ट पार्दै ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता जमिन यो सरकारले फिर्ता ल्याउछ र लोकप्रियता बड्छ भनेर उनीहरु आ त्तिएको दाबी गरे ।

ओलीको मुड सं कटकाल तिर

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सं कटकाल घो षणा गर्ने हुन् कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सं कटकाल ल गाउनसक्ने अ वस्था देखिदैन ।

नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सं कटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पछिल्लो समय भइरहेको निरन्तरको भेटघाटले सं कटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । अझ सरकारले केही समयअघि पार्टी फु टाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घन्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अ नुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै सं कटकाल घोषणा गर्न सम्भव देखिदैन । संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अ खण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आ क्रमण, सश स्त्र वि द्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक वि पद् वा म हा मारीका कारणले गम्भीर सं कट भएमा राष्ट्रपतिले सं कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सं कटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएरमात्र हुन्न त्यसलाई एक महिनाभित्र दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्छ । पार्टीभित्रै अ ल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो सं कटकाल अनुमोदन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सं कटकाल लगाउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । सं कटकाल लगाउने सम्भावना नरहेका बेला ओलीले अरु जुनसुकै कदम चाल्नसक्ने अ नुमान गरिएको छ । पार्टीभित्र सचिवालाय, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय समितिमा ओली अ ल्पमतमा छन् । त्यसैगरी संसदीय दलमा पनि ओली अ ल्पमतमै छन् ।

 

जसले गर्दा ओलीले आफ्नो पद सु रक्षित गर्नका लागि जो खिमपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । सं कटकालको सम्भावना क मजोर भएकाले ओलीले दल वि भाजन सहज बनाउने अ ध्यादेश ल्याएर नेकपा फु टाउने शंका पनि छ । पार्टी विभाजन भएको खण्डमा ओलीले प्रमुख प्र तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा साथ दिन तयारी अवस्थामा राखेको अनुमान पनि गरिएको छ । नेकपा फु ट्यो भने संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर सं सदमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

जसका लागि हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको ब हुमतले ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७० जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएमा ओली पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो यकिन छैन । बरु यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीवि रुद्ध अ विश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि अ विश्वासको प्रस्तावसँगै संसदमा पुग्नुपर्छ । जुन सहज छैन । तर वि पक्षी दल कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकेमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई प राजित गर्न सक्नेछन् ।

राजनितिक डट कम बाट साभार

हरिबोल र ओली,के होला भोलि !

काठमाडौं. – नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिहारभन्दा एक साताअघि नै भेट्नुभएको र उहाँ विभिन्न नेतासङ्ग फलोअप भेटघाटको निम्ति आज बिहान सिन्धुलीबाट काठमाण्डौतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । केही समय अघिसम्म गजुरेललाई खुमलटार छाडेर बालुवाटारतर्फ नजिकिएको आ रोप लागेको थियो । तर,अब भने केही गरी पार्टी वि भाजन भएमा त्यसको सम्पूर्ण दो ष प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुने बताउन थाल्नुभएको छ ।

निकट स्रोतका अनुसार पहिले ‘पार्टी एकताको मूल्य,मान्यता र भा वना वि परित कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्र चण्ड’ लगायतले दुईवटै प दबाट ह ट्नुपर्ने भन्दै राखेको माग ग लत थियो । एकताअघि दुई जना अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । तर एकता महाधिवेशन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई दुईवटै पदबाट छोड् भन्नु विधिसम्मत थिएन । पार्टीले समस्या समाधानको लागि गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन तथा स्थायी समितिको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा अहिले आएर सरासर ग लत हो ।’

गजुरेलको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ ‘हिजो अर्को पक्षको ग लत माग र अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षको विधि,पद्धति र सिन्द्धान्त वि परितको धारणालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आफूले वि धानसम्मत कुरो उठाएको हुँ । कुनै चिज पाउन वा गुमाउनको लागि धारणा राखेको होइन ।’

कसैले पनि कमिटीको निर्णय मान्दिँन,बहुमतको निर्णय पनि मान्दिँन र आफूले त्यसबारे केहि पनि मान्दिँन भन्नु गलत हो भन्दै वहाँले उक्त प्रवृत्तिले तानाशाही,सामन्ती र गैरकम्युनिष्ट चरित्रको झल्को दिने हरिबोलको पछिल्लो धारणा छ। यसले पार्टी एकतालाई सुदृढभन्दा पनि विखण्डनतर्फ डोर्याउँछ । साथै,वामपन्थी आन्दोलनभित्र अराजक प्रवृत्तिलाई समेत मलजल गरेको अर्थ लाग्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन भएमा त्यसको दोष स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने गजुरेलको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र कसैले १ कदम चालेमा आफूले १० कदम चाल्ने धम्की दिनुलाई पनि गजुरेलहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुभएको छ ।

अहिलेसम्मको परम्परा शुरुमा सिं गौरी खेल्नेहरूले समेत ध म्कीपछि लुरुलुरु चिसो पानीले नै नुहाउने गरेकाले त्यस्तो अवस्थामा उहाँले ध म्क्याउनु कुनै अ चम्म होइन । गजुरेलको भनाइ नै छ ‘कि पद छाड्नुपर्छ कि विधान र विधिसम्मत चल्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई म नोविज्ञान घु साइदिन कार्यकारी अध्यक्षलगायत ब हुमतमा रहेका नेतृत्व तहले बो ल्ड डिसिजन गरेर झ्या प्प अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा,प्रधानमन्त्रीले होइन मौका पाए भने वहाँका कनिष्ठ सल्लाहकारले पनि पेल्न शुरु गर्छन् । त्यहि पृष्ठभूमिमा वहाँको पछिल्लो ध म्की आएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

पार्टीभित्र पछिल्लो दुई वर्षमा ‘सिंगौरी खेल्ने अनि सम्झौताको नाममा त्यत्तिकै छाड्ने’ एउटा अचम्मको प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेको अवस्था त्यसैको विकसित रूप भएको गजुरेलहरूको ठहर छ ।

यता,भाइटिकाको राती बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको निकै बेर छलफल भएको बुझिएको छ । ईश्वर पोखरेल,शंकर पोखरेल,लगायतका नेताहरूको छलफलले ‘अब एकपटक पूर्व माओवादीहरूलाई घे रा हालेर साइ जमा ल्याउनुपर्ने’ निश्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।

जन आस्थाबाट साभार

प्रचण्डसहित नेकपाका ५ शीर्ष नेता गु प्तचरको उ च्च नि गरानीमा

राष्ट्रिय अ नुसन्धान विभाग (गुप्तचर) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इ त रका नेकपाका शीर्ष नेताहरुमाथि नि गरानी ब ढाएको छ। गत शुक्रबार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा १९ पेज लामो प्रस्ताव पेश गरेपछि आ क्रो शित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले लगत्तै राष्ट्रिय अ नु सन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई ठा डो नि र्देशन दिँदै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको क डा नि गरानी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख अधिकारीलाई नेताहरुको क डा नि गरानी गर्न उ र्दी जारी गरेपछि शनिबारबाटै नेताहरुको नि गरानीमा गु प्तचरका कर्मचारीहरु बा क्लो रुपमा ख टिएका हुन्। शनिबार यता नेताहरु प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठको निवास व रपर गु प्तचरका कर्मचारी बाक्लो रुपमा ख टिएको ब रफबाग स्रोतले स्वीकार गरेको छ। ‘हामीले आफ्नो जि म्मेजारी र नि र्देशन अनुसार काम गरिरहेका छौँ’, बरफबाग स्रोतको भनाइ छ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ललितपुरको खुमलटारमा बस्छन् भने नेता नेपाल काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्छन्। प्रचण्डको निगरानीमा चापागाउँ दोवाटोदेखि नै गु प्तचर विभागका कर्मचारीहरुको ओ होरदोहोर हुन थालेको छ। विभिन्न भेषमा खटिएका ती कर्मचारीहरुले प्रचण्डलाई भेट्न आउने नेताहरुको लगत राख्नेदेखि प्रचण्ड कताकता जाँदैछन् भन्ने जानकारी लिएर बालुवाटारमा रिपोर्ट दिने गरेको बुझिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नि गरानीमा कोटेश्वर चोक र बालकुमारी पुल छेउदेखि उनको निवास वरपर गुप्तरका कर्मचारीहरुको आवतजावत बढेको छ। त्यसबाहेक नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि पनि निगरानी बढाउन गुप्तचरका कर्मचारी खटिएका छन्।

‘छिनछिनमा बालुवाटारमा रिपोर्ट बुझाउनु भन्ने उ र्दी छ। त्यसैले हामी त अहिले २४ सै घण्टाजस्तो डिउटीमा हुन्छौँ’, एक नेताको निवास नजिकै फिल्डमा खटिएका विभागका एक कर्मचरीले भने, ‘यो क्रम नियमित नै हो। पहिला पनि हुन्थ्यो तर अहिले अलि बढी नै ख्याल गर्नुभन्ने निर्देशन छ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बोलीचालीको भाषामा गु प्तचर विभाग भनिन्छ। जुन विभाग गृहमन्त्रालय मातहतमा रहँदै आएपनि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै मातहतमा ल्याएका छन्। यसअघि पनि नेकपामा वि वाद बढ्दै गएकाबेला गत वैशाख र असारमा पनि नेताहरुको नि गरानीमा गु प्तरका कर्मचारीहरुलाई बालुवाटारले बा क्लो रुपमा खटाएको भन्दै आ लोचना भएको थियो।

रातोपाटी डट कमबाट साभार