काठमाडौं, ७ कार्तिक - प्रदेशमा उत्पन्न वि वाद समाधानमा केन्द्रसमेत असफल बनेपछि नेकपा कर्णाली झन द्वन्द्वमा फ स्ने सं केत देखिएको छ।

तर त्योभन्दा धेरै केन्द्रका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच म नमुटाव हुने स्थिति आएको छ।

योसँगसँगै ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत फेरि पनि खोसेका हुन् त? भन्ने प्रश्न पनि जन्मिन पुगेको छ।

यद्यपि प्रचण्डको इच्छाबिपरीत ओलीले गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकमा फर्काउनका लागि लिखित निर्देशन दिएपनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हाललाई त्यसलाई पन्छाएका छन्।

र, बहुमत जुटाउन सफल हुँदा तत्काललाई शाहीको पद सुरक्षित भएको छ। ओली पक्षले भने पार्टीको निर्देशनबि परित भएको यो सबै प्रक्रियालाई अ नाधिकृत भन्दै यो आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ।

तीन दिनअघि कात्तिक ४ गते कर्णाली वि वाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिने ओलीसँग समझदारी भएको भन्दै प्र चण्डको सचिवालयले त्यो सार्वजनिक गरेको थियो।

तर बालुवाटार सचिवालयले मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदबाट नि लम्बन गर्ने निर्णय र अ विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति दाहालसँग भएको भन्दै त्यसको ‘काउन्टर’मा छुट्टै प्रेस नोट जारी गरेको थियो।

तर शुक्रबार सुर्खेतमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको अग्रसरतामा संसदीय दलको बैठक सुरु हुनुभन्दा केही पहिले कात्तिक ५ गतेको मिति राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गुलावजंग शाहको पुरानै पदमा स्थापित गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको निर्देशनको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको र विधिवतरुपमै मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको सांसद चन्द्रबहादुर शाहले बताएका बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक चन्द्रबहादुर शाही पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपालको निर्देशनपछि चन्द्रबहादुर शाहीलगायत अन्य ८ जना सांसदले अ विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए।

अ विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममा नेतृत्व गरेका नेता यामलाल कँडेलले पार्टीको निर्देशन बिपरित मुख्यमन्त्री शाहीले अनाधिकृतरुपमा बहुमत जुटाएर अ विश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।

उनले भने, ‘विषय मरेको हो कि माननीयहरुको नैतिकता? पदीय प्र लोभनमा पारेर बहुमत जुटाइएको छ। भोलि कसैले पद पाएन भने के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’ नेता कँडेलका अनुसार अब यो प्रश्न संसदमा समेत उठ्ने निश्चत छ।

अर्थात संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ बनाइएपनि त्यसलाई संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

०००

सांसद कँडेलले भनेको पार्टीको निर्देशन अध्यक्ष ओलीले एक्लै दिएका हुन्। त्यसकारण यो कार्यान्वयनको औचित्य नभएको शाही पक्षका एक नेताले बताए।

उनले भने,‘पार्टी भनेको को हो? पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष कसलाई बनाइएको छ? आफ्नो स्वार्थका लागि आफैले गरेको सहमति ओलीले फेरि लत्याउनु भएको छ। फेरि पनि उहाँले प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षप गरेर आफ्नो स्वार्थ उदांगो पार्नुभयो।’

ओली र प्रचण्डबीच पार्टीएकतापछि निरन्तर यसैविषयमा विवाद हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये कम्तिमा एउटा पद छोड्नु पर्ने भन्दै प्रचण्डले पटकपटक ओलीबिरुद्धको गठबन्धन व्यूँताउने कोसिससमेत गरे।

तर त्यसबाट नगलेपछि उनले राजनीतिमा नै दिनुपर्नेमाग सहित उत्कर्षमा पुगेको विवादले पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेका बेला गत भदौ २७ गते ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफू आगामी पुरै कार्यकालभरी प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका थिए।

तर उक्त सहमतिबिपरित ओलीले कर्णाली प्रदेशमा हस्तक्षप गरेको र यसले फेरि पनि नेकपामा युद्धको स्थिति निम्ताएको प्रचण्ड निकट एक नेता बताउँछन्।

१२ दिन अघि मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध ओली पक्षका ८ जना, माधव नेपाल पक्षका ७ जना, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका ३ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

देश सञ्चारबाट साभार

ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड र माधवको गोप्य तयारी

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वि’वाद चुलिंदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टाउने डि जाइन बनेको छ । सचिवालय डाकेर ओलीको रा जीनामा माग्ने र न माने ह टाउने निर्णय गर्ने गरी नेकपाभित्र डिजाइन भएको हो ।

एक स्रोतका अनुसार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच ओलीलाई ह टाउने सहमति बनेको हो । सहमति अनुसार प्र चण्ड कार्यकारीसहित अध्यक्ष बनेर पार्टी हाँक्ने र नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसमा दुवै नेताले सहमति बनाएको बुझिएको छ ।

प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक सहमति बनाएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई समेत सहमतिमा ल्याएको बुझिएको छ । खनाल र गौतम दुवैजना यसमा सकारात्मक भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । दुवै नेता ओलीप्रति अ सन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । ओलीविरुद्ध गौतम आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

गौतमले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन लगत्तै आफूलाई सरकारमा नलगिने निश्चित भएपछि २०७७ भित्रै केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहन नदिने निकटस्थसँग बताएको स्रोतले बतायो । मलाई पटक पटक धो का दिने अब म ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहन दिन्न भन्दै गौतम ओलीइतरका नेताहरुमाझ कुर्लिएका थिए ।

यसअघि गौतमकै सहयोगमा ओलीको दुईपटकको सत्ता संकट टरेको थियो । माधव नेपालले उक्त घट’नालगत्तै गौतमसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनले पाँच सचिवालय सदस्यको आन्तरिक बैठकमा पनि वामदेव गौतमले छ बुँदेले ओलीको सत्ता जोगिएको बताएका थिए ।

ओलीलाई ह टाउन सक्लान् ?

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । यो सचिवालयको कुल सदस्यको बहुमत हो । ओलीले आफूसहित चारजना सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । जसमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल छन् । सबै चारजना सरकारमा सहभागी छन् ।

सचिवालयमा ओली अल्पमतमा देखिन्छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा छन् । तर, पार्टी निर्णयले ओली सरकारबाट हट्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छैन । उनलाई हटाउन सक्ने संसदीय दलले मात्र हो ।

ओली पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै आएको छ । त्यसै कारण पनि ओलीलाई हटाउने दुईपटकको प्रयास प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहबाट सफल भएन । उनीहरु ब्याक भए ।

ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने चर्चाले पनि नेताहरु हच्किए । वामदेव गौतमले पार्टी फुट्न नदिने भन्दै छ बुँदै ल्याए । उनले सरकारमा जाने आशामा सहमति गरेको विषय उठ्यो । प्रचण्डले पनि ओलीसँग सहमति गरे । तर, सरकार सञ्चालनमा प्रचण्ड निरिह जस्तै भए । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा उनको कुनै जोर चलेन । राजदूत नियुक्तिमा पनि प्रचण्ड हेरेको हेरै भए । यसकारण उनी आँधी अघिको सन्नाटा जस्तै भएका छन् । उनको निरिहतालाई कतिपयले कुनै ठुलो कदम चाल्ने तयारीका रुपमा बुझेका छन् ।

माधव नेपाल कुनै महत्वपूर्ण कदम चाल्दा सुनामी नै ल्याउँछु भन्छन् । यसपटक उनी सुनामी नै ल्याउने डिजाइनमा बढेका छन् । यसले अबको एक महिनाभित्र कुनै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना विकास हुने देखिएको छ ।