सिन्धुली १२ माघ – नम्बरी जग्गाको अभावमा भुकम्प गएको चार बर्षसम्म नीजि आवास बनाउन नपाउनु भएका दुधौली नगरपालिका–३ झुँगा निवासी चित्रबहादुर खड्का अहिले धमाधम आफ्नो घर बनाउन व्यस्त बन्नु भएको छ ।

भूमिहिन लाभग्राहिलाई स्थानीय सर्जमिन, मतदाता परिचयपत्र, बिजुली र धाराको महसुल तिरेको बिलको आधारमा नीजि आवास बनाउन स्वीकृति दिने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयसँगै उहाँलाई नीजि आवास बनाउन बाटो खुलेको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काममा सहयोग गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको गत साउन २० गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

‘झण्डै चार बर्ष अस्थायी टहरामा नै दुःख गरेर बिताए’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जग्गाको लालपुर्जा नभएका लाभग्राहीलाई घर बनाउने बाटो खुलेसँगै मङसिरको दोस्रो सातबाट घर बनाउन सुरु गरे । अहिले डिपिसी लेबलसम्म बनाई सके ।’ नीजि आवास बनाउन सरकारले दिने तीन लाख रुपियाले नपुग्ने भएकोले त्यसमा केही रकम थपेर दुई कोठे भवन बनाउन सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सोही ठाँउका अर्का भूमिहिन अन्तरे धामीले पनि भर्खरै नीजि आवास बनाउन सुरु गर्नु भएको छ । ‘पाँच/सात दिन भयो घर बनाउन सुरु गरेको,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जग खनेर टाईपिङ कसि सके । बैशाख महिनासम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ यो बर्षको चाडपर्ब सकिएसँगै आफु जस्तै गाँउका भूमिहिन लाभग्राहीहरु धमाधम घर बनाउन व्यस्त रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

दुधौली नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष साने धामीका अनुसार उक्त वडामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट २०६ जना अनुदान रकम पाउने लाभग्राहीको सूची आएकोमा २०१ जनाको नै लालपुर्जा छैन । पहिले जुन ठाँउमा घर बनाएर बसेका थिए, अहिले त्यहि ठाँउमा नीजि आवास बनाउन स्वीकृत दिईएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय सर्जमिन, मतदाता परिचयपत्र, बिजुली र धाराको महसुल तिरेको बिलको आधारमा नीजि आवास बनाउन स्वीकृति दिईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ कार्यालयका अनुसार सिन्धुली जिल्लामा भूमिहिन लाभग्राहीको सङख्या तीन हजार रहेको छ । ती मध्ये अहिलेसम्म २३८० जना लाभग्राहीले सम्झौता गरि धमाधम नीजि आवास बनाउन थालेका छन् ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख सुर्यप्रकास बिष्टले बाँकी भूमिहिनको सूचिमा रहेका लाभग्राहीको नीजि आवास बनाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

‘उनीहरुको नाम भूमिहिन लाभग्राही सूचीमा आएको छ, तर नम्बरी जग्गा कमला नदी र मरिण खोला किनारमा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती लाभग्राहीको सन्दर्भमा के गर्ने भनेर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा भौगर्विक अध्ययन गर्न पत्रचार गरेका छौं । केन्द्रबाट टोली आएर अध्ययन गरेर खोला किनारमा नीजि आवास बनाएर बस्न योग्य छैन भन्ने सिफारिस गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै बाटो खुल्ने छ ।’

सम्झौता गरी नीजि आवास बनाएका भूमिहिन लाभग्राही मध्ये धेरै जसोले दोस्रो किस्ता समेत लगि सकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नीजि आवास वनाउन लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपिया, दोस्रो किस्ता बापत एक लाख ५० हजार रुपिया र तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापत एक लाख रुपिया गरी तीन लाख रुपिया अनुदान पाउने उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको निर्णयले भूमिहिन भूकम्प पीडितका लागि बसोबास गरेकै थलोमा आवास निर्माणका लागि बाटो खोलेको थियो ।

जिल्लामा पुनःनिर्माण तर्फका कुल लाभग्राही ३८ हजार ५७ जना मध्ये ५५ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म नीजि आवाव बनाइ सकेका कार्यालय प्रमुख बिष्टले बताउनुभयो । जिल्लमा ९० प्रतिशत घर बन्ने देखिएको जानकारी दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रबलिकरण तर्फका लाभग्राही पनि १४ हजार २०७ जना रहेका छन् । ती मध्ये प्रबलिकरणको काम भर्खरै सुरु भएको छ । करिब ११ हजारले सम्झौता गरि पहिलो किस्ता लगेका छन् ।’

प्रबलिकरणका लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५०/५० हजार रुपिया पाँउने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । प्रवलिकरणका लाभग्राहीले २०७७ असार मसान्तसम्ममा घर मर्मत गरि सक्नु पर्ने जनाईएको छ ।