सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित भाडाका सार्बजनिक यातायातका साधनमा विद्यार्थी, अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकले आरक्षणको सुविधा पाउन सकि रहेका छैनन् ।

सार्बजनिक यातायातका साधनमा भाडामा छुटको सुवधिा सहित आरक्षणको व्यवस्था राज्यले गरेको धेरै बर्ष भएपनि सिन्धुली जिल्लामा त्यो कार्यान्वयन नभएको विद्यार्थी, अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकको गुनासो पाईन्छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायिसँगको सहमतिमा परिचयपत्र हुने विद्यार्थीलाई सार्बजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ६० बर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि आरक्षणको सुविधासहित भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यार्थी, अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकले पाएको यो सुविधा सिन्धुली जिल्लामा भने कागजमा नै सिमित हुन पुगेको विद्यार्थी नेता उत्पल खड्का बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक रुपैया पनि छुट दिएका छैनन् । निहुँ मात्रै खोज्छन् ।” यातायात व्यवसायिसँग तीन पटकसम्म छलफल गरी सम्झौता गरेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई छ ।

अप्ठेरो बाटो, टुट्फुट बढी आउछ भन्दै यातायात व्यवसायीले भाडामा २५ प्रतिशतसम्म छुट विद्यार्थीलाई दिने मौखिक सहमति जनाएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सुविधालाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासन र ट्राफिक प्रहरी कसैलाई मतलब छैन ।”

जिल्लामा सार्बजनिक यातायातका साधनले सर्बसाधारणलाई राज्यले दिएको सुविधा समते नदिएको सरोकारवाला बताउछन् । भाडादरमा छुटको व्यवस्था भएपनि सिन्धुली जिल्लाबाट काठमाडौँ, जनकपुर, बर्दिबास, बिरगंज, नारायणगढ, काँकडभित्ता लगायतका ठाँउमा चल्ले कुनै पनि यातायातका साधनले छुट नदिएको पीडितको गुनासो छ ।

जेष्ठ नागरिक संघका जिल्ला अध्यक्ष देबीप्रसाद देवकोटा राज्यले दिएको उक्त सुविधा सहितको कार्ड जेष्ठ नागरिकसँग भएपनि सुविधा भने उपभोग गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सिन्धुली जिल्लामा मात्रै जेष्ठ नागरिकको संया २५ हजारभन्दा बढी छ ।

“धेरै पटक मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एस्पी लगायतका सरोकारवाला पक्ष बीच बसेर छलफल पनि गर्‍यौ,” उहाँले भन्नुभयो, ”तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।” राजधानी काठमाडौँ जाँदा सार्बजनिक यातायातका साधनमा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र महिलालाई सिटको आरक्षण देखेको भए पनि सिन्धुलीबाट चल्ने त्यस्ता गाडीमा त्यो सुविधा समेत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक यातायातका साधनमा जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिले आरक्षण भएको सिट पाउन त परै जावस, झुण्डीएर यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था छ,” अध्यक्ष देवकोटाले भन्नुभयो, “राज्यले नियम कानुन त बनायो, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न चाँजो नै मिलाउदैन ।” स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उहाँको तर्क छ ।

यातायात व्यवसायिले राज्यसँग गरेको सम्झौता अनुसार चल्नु पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम यातायात व्यवसायिले अपाङगता भएका र जेष्ठ नागरिकको नाममा सवारी साधान खरिद गर्दा भन्सार छुट, कर छुट लगायतका सुविधा पाउने हुदा राज्यसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनाकानी गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीलाई बोलाई प्रहरीसँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई भनेको छु । अलिअलि भएको छ भन्छन् । त्यस्ता गाडीमा म चढेको छैन । थाहा छैन ।”

यता यातायात व्यवसायीले भने महिला, अपांता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई आरक्षण सिट सुविधा दिन लागेको बताएका छन् । सुनौलो बीपी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कान्छामान् बल माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी एउटा ठूला गाडीमा अपांगता र जेष्ठ नागरिकका लागि दुई वटा सिटका दरले कोटा लेख्न परिपत्र गरि सकेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “आरक्षण सिट सहित भाडा छुट दिन नमान्नेलाई कारबाही तुरुन्तै कारबाही गर्छौ । त्यसका लागि गुनासो सुन्न नेपाल टेलिकमसँग पैसा नलाग्ने हट लाईन टेलिफोन मागेका छौं । केही समय लाग्छ भनेको छ, टेलिकमले ।” ठूला गाडीमा दुई जनासम्म विद्यार्थीलाई भाडामा छुट दिन सकिने उहाँको भनाई छ ।

कतिपय ठूला गाडीले विद्यार्थी भने सित्तै बोक्दै पनि आएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाबाट सञ्चालन हुने भाडाका बोलेर, सुमो जस्ता साना गाडीमा भने आरक्षणको सुविधा दिन नसकिने व्यवसायीले बताएका छन् ।