फोटो क्याप्सन :– कमलामाई नगरपालिकाको भवनमा दुई तलामाथि कार्यकक्षमा रहनु भएका मेयर खड्ग खत्रीलाई भेट्न आउनु भएकी एक सेवाग्राही अपाङ्ग महिला भुई तलामा कुरेर बस्दै । सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुदा यसरी नै अपाङ्ग व्यक्तिहरुले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सिन्धुली जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुदा सेवा सुविधा लिन अपाङ्ग व्यक्तिहरुले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

राज्यले सरकारी तथा सार्वजनीक स्थल, भवन तथा कार्यालय अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने घोषणा गरेको एक दशक बितेपनि सिन्धुलीमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अपाङ्ग व्यक्तिहरुको गुनासो पाईन्छ । जिल्लामा रहेका पुराना सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन् भने बन्दै गरेका नयाँ भवनहरुमा समेत यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको सरोकारवालहरुले गुनासो गरेका छन् ।

“हामीहरु ह्वील चियर तथा बैशाखीको भरमा हिड्नु पर्ने बाध्यता छ,” दुबै खुट्टा अशक्त सदरमुकामस्थित सिन्धुलीमाढी बजार निवासी इच्छाबहादुर आछामीले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “यहाँका सरकारी कार्यालयमा सानो सिफारीस लिन जाँदा समेत सहयोगी मान्छे लैजानु पर्छ । तीन फुटदेखि तीन तला माथीसम्म हुन्छ कार्यालयको ढोका । न ह्वील चियर नै जान्छ न बैशाखी कै भरमा उक्लन सकिन्छ ।”

राज्यले हरेक सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री हुन पर्ने भने पनि सिन्धुली जिल्लामा भर्खरै बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन मात्रै अपाङ्गमैत्री छ । भर्खरै बनेका अन्य जिल्ला अदालत, जिल्ला सवन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय लगायत गाँउपालिका तथा नगरपालिका जस्ता कार्यालयहरुमा समेत यस्तो व्यवस्था नभएकोमा आछामीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले २०६० सालमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता निर्माण गरेको थियो । २०६९ मा ‘भौतिक संरचना र सञ्चार निर्देशिका’ बनेको छ । आचारसंहिता र निर्देशिकामा त्यस यता बन्ने सरकारी तथा सार्वजनीक भवनहरुमा ढोका, भर्‍याङ, शौचालय तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने स्थल अनिवार्य रुपमा अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर आचारसंहिता जारी भए यतामात्रै जिल्लामा तीन दर्जनबढी सरकारी भवनहरु बनेका छन् । “ती भवनहरु कुनैमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन्”, अपाङ्ग कल्याण संघ सिन्धुलीका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका आछामीले भन्नुभयो, “ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी चौकीका भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा समेत यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन् ।”

“जिल्लामा कुल जनसंख्याको मध्ये करीब छ हजारको सङ्ख्यामा अपाङ्गहरु छन् । यस्ता अपाङ्गहरु नागरिकता तथा अपाङ्ग परिचयपत्र बनाउन पनि त्यस्ता कार्यालय नगई हुदैन,” उहाँले थप्नुभयो, “यस्ता कार्यालय भवनमा सहजै ह्वील चियर पस्ने कुनै पनि ढोका र भ¥याङहरु छैनन् । बैशाखीको भरमा पनि कठिन हुन्छ । कुनै कार्यालयहरु त तिन तले अग्ला भवनमा छन् । शौचालयको त झन कुरै छाडौं अपाङ्गहरुले प्रयोग नै गर्न सक्दैनन् ।”

अर्का अपाङ्ग तथा अधिकारकर्मी विरु लामाका अनुसार जिल्लाका सरकारी कार्यालयको त कुरा अर्कै भयो, जिल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समेत यस्तो व्यवस्था नहुदा यहाँका अपाङ्गहरुले निक्कै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो छ । “जिल्लामा न त स्वास्थ्य संस्थामा अपाङ्गहरुलाई सहुलियत छ, न यातायातमा सेवा पाउँछौं । राज्यले अनिवार्य गरेका यस्ता अपांगमैत्री वातावरणको कुनै अनुभुती गर्न पाएका छैनन् यहाँका अपाङ्गहरुले”, लामाले थप्नुभयो ।’