दिगो विकासको लक्ष्य,अपागंतामैत्री भविष्य भन्ने मुल नाराका २८ औँ अन्र्तराष्ट्रिय अपागंता दिवस मंगलबार सिन्धुलीमा पनि मनाईएको छ । जिल्लाको ९ वटै स्थानीय तहहरुमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि दिवस मनाईएको हो । कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीको समन्वय तथा सिन्धुली अपांग महिला संघ र अपांग कल्याण संघ सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा सिन्धुलीमाढीमामा सचेतनामुलक र्याली प्रर्दशन भयो । र्याली पछि एक औपचारिक कार्यक्रमका विच सिन्धुली कलाघरका कलाकारहरुले जनचेतना मुलक नाटक प्रस्तुत गरेका थिए ।

अपांगता भएकाहरुको समस्या,समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र अपांगता भएका व्यक्तिको सफल्तालाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको नाटक हेर्ने दर्शकका आँखा रसाएका थिए । कलाघरका उपाध्यक्ष पवित्रा रम्तेलको लेखन तथा निर्देशनमा रहेको अपांगता लक्षित नाटकले आमनागरिकको धारणमा परिवर्तन आउने प्रदेस सांसद प्रदिप कट्टुवालले बताउनुभयो । उहाँले अपांगता भएकाहरुलाई राज्यले सम्मान व्यवहार गरेको समेत बताउनुभयो ।

अपांगता भएका महिला र समग्र अपांगताहरु माथि समाजमा हुने गरेका घटनालाई जोडेर प्रस्तुत गरिएको नाटक पछि बहिरा संघ सिन्धुलीका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान गरिएको थियो ।

अपांग कल्याण संघ सिन्धुलीका इन्द्र बहादुर सार्की इच्छेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सिन्धुली अपांग महिला संघका अध्यक्ष दिपा देवकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख शंकर तिवारी वर्मा लगाएत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्रा्ष्ट्रिय अपागंता वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । अपागंता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न १९८३ मा राष्ट्रसंघले अपागंता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू गर्यो । सन् १९९२ मा यस दश वर्षे कार्य योजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समिक्षा गरियो र सोहि वर्ष देखि ३ डिसेम्बर लाई अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा अपागंताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा, र अवसरबाट बञ्चित गर्न नपाइने र अपागंता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्दान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकारले अपागंता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता सहित अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । अपागंता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरेको छ र सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा संचार सेवा अपागंता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन निर्देशिका र प्राविधिक मापदण्ड सहितको “अपागंता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एबम् संचार सेवा निर्देशिका २०६९“ लागू गरेको छ । पछिल्लो समयमा बनेका झण्डै ३७ वटा ऐनहरूमा अपागंता भएका व्यक्तिहरूका सेवा सुविधाहरूको बारेमा केहि न केही उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित नीति कानुन र निर्देशिकाहरूमा अपागंता भएका व्यक्तिहरूलाइ अन्य व्यक्ति सरह समाजमा सकृय, उत्पादनशील र सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने चाहिने हरेक सेवा, सुविधा, सहुलियत, छुट, विशेष व्यवस्था, मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ ।

अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार संघीय तहमा अपागंता निर्देशन समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश अपागंता समन्वय समिति स्थानीय तहमा अपागंता समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समितिहरूमध्ये स्थानीय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने उक्त समितिले अपागंता परिचयपत्र प्रदान गर्ने गराउने देखि लिएर, स्थानीय सरकारलाई अपागंता सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सरोकारवालासँग समन्वय, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिन्धुलीका अपांगताहरुले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार व्यवहारा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।