शनिवार , कार्तिक २, २०७६
चिकित्सा शिक्षामा बढेको आर्थिक अराजकता रोक्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुक्रबार ‘एमबीबीएस’ र ‘बीडीएस’को शुल्क तोकेको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने आयोगले निर्णय समेत गरेको अवस्था छ । आयोगले उक्त निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीलाई केहि हदसम्म राहत पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनकालागि बढि शुल्क लिएको लगायत अव्यवस्थित पढाईको विरोधमा विद्यार्थीहरुनै आन्दोलनमा उत्रनु परेको अवस्थामा आयोगले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित निकाय कतिको बोल्ड हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो । तसर्थ, चिकित्सा शिक्षामा देखिएको कमिकमजोरी र समस्यालाई क्रमश हल गर्दै निर्णयको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
विगतमा जस्तो पढाईनै ठप्प गरेर विद्यार्थी स्वयं आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता र माफियाहरुको राजनितिकरणले शिक्षा क्षेत्रमाथि नै आँच लागेको छ । त्यसैले पनि चिकित्सा शिक्षालाई बलियो र पारदर्शि बनाउन जरुरी छ । आगामी दिनमा पनि कोहि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रन नपर्ने तरिकाले निर्णयको कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षाको बेथिति हटाउ जिम्मेवार निकाय अग्रसर हुनुपर्दछ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
