हेटौंडा,०९ भदौ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्न पठाएको पत्रप्रति प्रदेश कार्यसमितिले औपचारिक आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबाट पठाइएको पत्र संविधान, पार्टी विधान र संसदीय दलको नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता नदिन प्रदेशसभा सचिवालयमा अर्को पत्र दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश अध्यक्ष थापाले दर्ता गराएको पत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइएको निर्णय वैधानिक नभएको उल्लेख छ । लिङ्देनले ८ भदौमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त पत्र हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको समयमा त्यसैको निर्णय भएको भन्दै लिङ्देनको पत्रलाई ‘सरासर असत्य’ भनेको छ । पत्रमा ४ भदौपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गरिएको छ । साथै, पदमुक्तिको निर्णय भएको भनिएको बैठकको आधिकारिक मिति पनि पत्रमा उल्लेख नभएको प्रदेश समितिले जनाएको छ ।

राप्रपा विधानको धारा ३० को (ड) अनुसार अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र निहित रहेको प्रदेश समितिको तर्क छ । अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नदिइएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा गरिएको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाइएको हो । सांसदहरूले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाइए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यस्तो उल्लंघन पुष्टि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले पार्टीभित्रको विवाद विधान र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनुपर्ने जनाउँदै एकपक्षीय रूपमा पठाइएको पदमुक्तिको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

राप्रपाभित्रको विवाद ४ भदौमा मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विष्ट, प्रजापति र तामाङलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त गरेपछि चर्किएको हो । केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसपछि चारै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

यस घटनाले पार्टीको कारबाहीपछि प्रदेशसभा सदस्यता स्वतः कायम रहने वा नरहने विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी बहस उत्पन्न गरेको छ । उपसभामुख चापागाईंले संविधान, प्रचलित कानुन र सम्बन्धित व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न सभा सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रदेशसभा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंका अनुसार संविधानको धारा १८० ले प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू तोकेको छ । पार्टीको आन्तरिक कारबाहीका आधारमा मात्र सदस्य पद स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नरहेको उनको भनाइ छ । अब प्रदेशसभा सचिवालयले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभा नियमावली तथा संसदीय दलसम्बन्धी प्रावधानका आधारमा गर्ने निर्णयबाट चार सांसदको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ ।