काठमाडौं,२९ साउन — प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी उजुरीलाई लिएर नेपाल प्रहरीका प्रमुखसहित गृह प्रशासनका अधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उजुरी वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै उनले संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुने भाषा, व्यवहार र निष्कर्षप्रति संयम अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको पोसाक र अन्य सामग्री खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई नैतिकताको प्रश्नसँग जोड्दै प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा सांसद सुनारले खरिदसम्बन्धी विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।

उक्त बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ भने उपस्थित थिएनन् । शुक्रबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै उनले आफू अनुपस्थित रहेको समयमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखप्रति गरिएको व्यवहारप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित नभएकाले अर्को समितिको बैठकमार्फत धारणा राख्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले गृह प्रशासनअन्तर्गतका उच्च अधिकारीहरूप्रति प्रस्तुत गरिएको व्यवहार उचित नभएको धारणा राखे ।

उनले भने, “अस्ति म त्यो समितिमा नभएको हिसाबले आज यो समितिमा एउटा सानो भन्ने मौका पाएको छु । जसरी मेरो गैरउपस्थितिमा हाम्रो सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू र प्रहरी प्रमुखलाई एउटा समितिमा व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सही भएन, यो राम्रो भएन ।”
गृहमन्त्री गुरुङले कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी पर्नु र उसको दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय भएको स्पष्ट पारे । आरोप लगाउन सबैलाई स्वतन्त्रता भए पनि त्यसको पुष्टि नहुँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

“कसैलाई उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन,” उनले भने, “आरोप त जो कसैले पनि लगाउन सक्छ। त्यसकै आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन । यो राम्रो होइन । गृह मन्त्रालय यस विषयमा खुसी छैन ।”

उनले गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरकारको उद्देश्य र कार्यदिशाअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरे। मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रहरी नेतृत्वको कार्यसम्पादन आफूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको बताउँदै उनले उनीहरू दिनरात खटिइरहेको उल्लेख गरे।

“मन्त्रालयका साथीहरू पनि यहीँ भएको हिसाबले मैले कुरा गर्न चाहेँ,” गृहमन्त्री गुरुङले भने, “हाम्रा कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु। जसरी आईजी साबहरू काम गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु ।”
उनका अनुसार गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्व सरकारको भावनाअनुरूप विशेष रूपमा सक्रिय छन् । “उहाँहरू हाम्रो स्पिरिटमा, विशेषगरी यो सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न दिनरात खट्नुभएको छ, यसमा दुई मत छैन,” उनले थपे ।

गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिहरूले निगरानी, प्रश्न र जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्दा प्रमाण, प्रक्रिया र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । आरोप पुष्टि नभएसम्म व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने वा समितिमार्फत त्यस्तो धारणा निर्माण गर्ने कार्य उपयुक्त नहुने उनको निष्कर्ष थियो ।