काठमाडौं,०१ साउन –ं  सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा मातहतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सात बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौती भएपछि उत्पन्न हुने कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल असार ३२ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत सात बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षर रहेको उक्त परिपत्रमार्फत करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार, कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा हाल निवृत्तिभरण सुविधा पाइरहेका करारका कर्मचारीलाई २०८३ साल साउन १ गतेदेखि करार सेवामा निरन्तरता नदिइने भएको छ । सरकारले यस्ता कर्मचारीलाई सेवाप्रतिको योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने नीति लिएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, निवृत्तिभरण वा उपदानको सुविधा नपाएका तर हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायसँग करार सम्झौता कायम राखी ‘पुल’ मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

परिपत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भइसकेपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार ‘पुल’ मा रहेका करार कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी, नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्ता स्थानमा जनशक्ति आवश्यक परे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ‘पुल’ मा रहेका करार कर्मचारी माग गरी करार सम्झौताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । ती निकायको एकीकरण वा खारेजी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा दायित्व हस्तान्तरणजस्ता अत्यावश्यक कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूमध्येबाटै यकिन गरी परिचालन गरिने निर्णय परिपत्रमा समेटिएको छ ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, एकीकृत र आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट गरेको छ ।