काठमाडौं,३० असार– प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा केही दिनयता सडकमा देखिएका सन्दिग्ध गाडी, सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक स्थलमा देखिएको अवरोध र त्यससँग जोडिएका घटनालाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच तीव्र आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । सडकमा देखिएको घटनाक्रमको प्रभाव संसद्सम्म पुगेपछि बैठकमा राजनीतिक तकरार चर्किएको हो ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश ठगुन्नाले सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा देखिएका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए । उनका अनुसार ती गतिविधिले पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्र तथा तत्कालीन राज्यआतंकको झल्को दिएको अनुभूति गराएको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले त्यसप्रति आफ्नो दलको विरोध कायमै रहेको स्पष्ट पारे ।

ठगुन्नाले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्ने आफ्नो दलको माग अझै यथावत् रहेको दोहोर्याए । उक्त माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम नरोकिने उनले बताए । साथै, उचित व्यवस्थापनबिनै सुकुम्वासीहरूलाई वर्षायाममा पानीमा डुब्न बाध्य पारिएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले यी टिप्पणी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै गरेका थिए ।

एमाले सांसदको अभिव्यक्तिपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (घ) उल्लेख गर्दै नियमापत्ति जनाइन् । उनले बिना प्रमाण सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रमाथि आरोप लगाउनु संसदीय मर्यादा विपरीत हुने धारणा राखिन् ।

सांसद संग्रौलाले कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहले गरेको गलत गतिविधिलाई आधार बनाएर सिंगो राज्य संयन्त्र नै परिचालन भएको निष्कर्ष निकाल्नु आपत्तिजनक भएको बताइन् । यदि राज्यले नै ती सन्दिग्ध गाडी परिचालन गरेको भन्ने दाबी गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको माग थियो। प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकिने अवस्थामा भ्रम फैलाउने प्रयास नगरी तथ्यका आधारमा मात्रै बहस गर्न उनले प्रतिपक्षलाई आग्रह गरिन् । उनले भ्रमको पर्दा च्यातेर यथार्थमा आउन पनि आग्रह गरिन् ।

प्रतिनिधिसभामा भएको यो विवाद केही दिनदेखि सडकमा देखिएका घटनाक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिएको छ । सडकमा सरकारकै संलग्नतामा गतिविधि भएको भन्ने प्रतिपक्षको आरोप र त्यसलाई सत्ता पक्षले प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौती दिएपछि संसद्मा दुवै पक्षबीचको अविश्वास थप प्रकट भएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले संसद्भित्र सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा द्वन्द्व अझ तीव्र हुने संकेतसमेत गरेको छ ।