काठमाडौं,०४ असार –  प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोस्टममा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ केहीबेर हाँसो थाम्न नसक्दा सदनमा रोचक दृश्य देखिएको छ । विवाद, छानबिन र पुनर्बहालीको लामो राजनीतिक यात्रापछि पहिलो पटक संसदमा मन्त्रालयगत विषयमा जवाफ दिन उभिएका गुरुङको हाँसोले केही क्षण सदनको वातावरण नै हल्का बनाएको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काइएका गुरुङ सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र आलोचनाको जवाफ दिइरहेका थिए । जवाफ दिने क्रममा तिर्खा लागेपछि रोस्टममै राखिएको पानी पिउन खोज्दा उनी मुस्कुराउन थाले । त्यसक्रममा उनले “हामीलाई पानी बाँड्ने मान्छे भनेर भन्छन्” भन्ने टिप्पणी गरेपछि उनको हाँसो झन् बढ्यो । केहीबेर टाउको झुकाउँदै र हातले संकेत गर्दै हाँसो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका उनीपछि मात्र आफ्नो मन्तव्यलाई निरन्तरता दिन सफल भए ।

उनले उल्लेख गरेको ‘पानी बाँड्ने मान्छे’ भन्ने प्रसंग गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको विषय हो । उक्त आन्दोलनका क्रममा गुरुङ सडकमा प्रदर्शनकारीलाई पानी वितरण गरिरहेको अवस्थामा देखिएका थिए । आन्दोलनमा उनको सक्रिय उपस्थिति र भूमिकालाई लिएर त्यसबेलादेखि नै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

जेनजी आन्दोलन सफल बनेपछि गुरुङको राजनीतिक छवि उल्लेखनीय रूपमा उक्लिएको थियो । तर आन्दोलनपछि उनीमाथि आन्दोलनको नेतृत्वभन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय राजनीतिक वृत्तमा उनको छवि ‘आन्दोलन हाइज्याक’ गर्ने व्यक्तिका रूपमा समेत चित्रित गरिएको थियो ।

आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा गुरुङ गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सोही सरकारमा गुरुङले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

तर गृहमन्त्री बनेपछि उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिए । विवादित बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रश्न तथा अन्य विषयमा आलोचना बढेपछि अन्ततः उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । यद्यपि उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

गुरुङले पद त्याग गरिसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रममाथि अध्ययन गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा गुरुङको भूमिकासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले गुरुङको व्यक्तिगत जिम्मेवारीबारे प्रत्यक्ष निष्कर्ष नदिए पनि भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने प्रक्रियामा उनको भूमिकालाई प्रश्नको घेरामा राखेको छ । आयोगका अनुसार गुरुङले आन्दोलनको कमान्ड सम्हालेपछि एभरेस्ट होटलअगाडिको प्रहरी ब्यारिकेड तोडिएको थियो र त्यसपछि प्रदर्शन थप उग्र तथा हिंसात्मक दिशातर्फ गएको थियो ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनभित्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन चाहने र हिंसात्मक मोड दिन खोज्ने दुई पृथक समूह सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई ‘मानव ढाल’ का रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

यसबाहेक, आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति मागेका गुरुङले आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै सम्भावित घाइतेहरूको उपचारका लागि टेन्ट, तीनवटा एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था मिलाएको विषयलाई आयोगले अस्वाभाविक र शंकास्पद मानेको छ । प्रतिवेदनमा ती गतिविधिबारे थप छानबिन गर्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सारांश तथा सिफारिस खण्डमा समेटिएका यी निष्कर्षहरूलाई राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । संसद्मा बिहीबार देखिएको हाँसोको प्रसंगले केहीबेर वातावरण सहज बनाए पनि उनको राजनीतिक यात्रासँग जोडिएका प्रश्नहरू भने अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन् ।