काठमाडौँ,०४ असार  — प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विभिन्न मन्त्रीहरूले सरकारका आगामी कार्यक्रम, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार आठ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् भने बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित छलफलको जवाफ दिने कार्य बिहीबार पनि निरन्तर रहनेछ । आजको गोरखापत्रमा खवर छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो सातादेखि भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिइन । सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै मन्त्री रावलले बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट असुल गरिएको रकम कोषमार्फत क्रमिक रूपमा वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई हालसम्म ५९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको बताइन । स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले संगठित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने तथा विभिन्न कोषअन्तर्गत सञ्चालित बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । दशकौँदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले औषधि परामर्श परिषद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन । आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको तथा कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको उनले बताइन । जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गरिन ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी बजेट कृषकलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको बताइन । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले हात्ती, गैँडा, बाघ र बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषकलाई पुगेको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिइन । कृषि विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र यसको मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको उहाँले बताइन । स्रोतको सीमितताका कारण कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले रासायनिक मल खरिद, कृषि बिमा, मल अनुदान, कृषि अनुसन्धान तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन । कृषि विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सरकारले विशेष महत्व दिएको उनको भनाइ थियो ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अस्पताललगायत केही प्रतिष्ठानले श्रम कानुन पालना नगरेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई ‘लगामबिनाको घोडा’ जस्तै अवस्था भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले विद्यमान कानुन अपर्याप्त रहेको र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारे । श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको तथा श्रम स्वीकृति नपाएका मुलुकमा घरेलु कामका लागि हुने पलायन नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन । हाल सात उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनको काम भइरहेको र त्यसैका आधारमा आगामी निर्णय लिइने उनले बताइने । स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपको उपयोग बढाउन औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन । मध्यपूर्वमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका बीच पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइने । बजार अनुगमनलाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी बनाइएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी पनि उनले दिइन । एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सेवा दिन सक्ने गरी विकास गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटन र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि बजेट वृद्धि गरिएको बताए । सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा एक–एक दलित होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको र सरकारी निकायका कार्यक्रम यस्ता होमस्टेमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । रणनीतिक पदयात्रा मार्ग विकासका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको तथा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदान गरिने विभिन्न पुरस्कारलाई कार्यविधिमा आधारित बनाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए । हवाई क्षेत्र सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त ढंगले परिचालन गरी सुधार तथा विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला हिंसा न्यूनीकरण, सीप विकास तथा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बताइन । उनका अनुसार लैङ्गिक समानता र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।