काठमाडौं, १३ जेठ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ मा घटेका घटनाबारे गरिएको विस्तृत अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा किटान गरेको हो ।

आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले करिब छ महिनाको अध्ययन, बयान तथा प्रमाण संकलनपछि एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन गत चैत ६ गते आयोगसमक्ष बुझाइएको भए पनि आयोगको पूर्ण बैठकले मंगलबार मात्रै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो निर्णय औपचारिक रूपमा पठाइसकेको जनाएको छ ।

आयोगको निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको ठहर गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर पनि कारबाही गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट समेत यस्तो सिद्धान्त स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई बढीमा छ महिना कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट गरिनुपर्ने आयोगको धारणा छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुपर्ने, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट कम्तीमा तीन वर्ष टाढा राख्नुपर्ने तथा विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनबाहेकका घटनामा भने पीडितको सहमति, सार्वजनिक क्षमायाचना र उचित क्षतिपूर्तिको आधारमा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ ।