बिहिवार , बैशाख १७, २०८३
सिन्धुली,१७ बैशाख – सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्या नियन्त्रण गर्न देशव्यापी पहललाई तीव्रता दिएको छ । यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई औपचारिक सर्कुलर जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्यमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी व्यवस्थित विवरण संकलन गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, ती स्थानहरूमा निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न र उक्त योजना मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहनेछ । यस कार्यमा स्थानीय तह, नापी कार्यालय, वन तथा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाउने क्रममा सम्भावित विवाद र तनावलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउन जोड दिएको छ । आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालनमार्फत शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै कार्य अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस कदमलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगतर्फ सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानहरूमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि कडा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको थियो ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनको चरणमा कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र समन्वय क्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जिम्मेवार बन्न आह्वान गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
