काठमाडौँ,१०,बैशाख — सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयप्रति जेनजी रेड फोर्स नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ नेतृत्वको विगत र वर्तमान व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा सुकुम्बासीहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका नेताहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि उल्टो कदम चाल्दै कठोर नीति अवलम्बन गरेको आरोप संगठनले लगाएको हो । विगतको चुनाव सम्झिँदै रेड फोर्सले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका सत्तासीन नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरूको स्मरण गराएको छ ।

केन्द्रीय संयोजक स्मृति तिमल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने हालैको निर्देशनलाई अमानवीय तथा असंवेदनशील निर्णयका रूपमा चित्रण गरिएको छ । विशेषगरी वर्षात् नजिकिँदै गरेको अवस्थामा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था, पुनस्र्थापना योजना वा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरी गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि डोजर प्रयोग गर्ने तयारीले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

रेड फोर्सले निर्वाचन अवधिमा विभिन्न नेताहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू स्मरण गराउँदै, “सुकुम्बासी हटाउने होइन, आवश्यक परे आफैँ छाती थाप्ने” भन्ने प्रतिबद्धता अहिले व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । संगठनका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीलाई केवल निर्वाचनको समयमा मत संकलनको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा पुगेपछि तिनै समुदायलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर राजनीतिक नैतिकताको संकट हो ।

विज्ञप्तिमा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । देशभित्र उत्पादन हुने खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिनु तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने ससाना सामग्रीमा समेत कर लगाइनुजस्ता विषयलाई जनजीवनमाथि थप भारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यी सबै कारणले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ ।

खेतीपातीको मुख्य समय नजिकिँदै गर्दा उचित अध्ययन, संवाद र दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयासले राज्यको असफलता झल्काउने रेड फोर्सको ठहर छ । संगठनले सरकारलाई तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन र प्रभावित समुदायका लागि सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, रेड फोर्सले सुकुम्बासी समुदायलाई एकजुट भई आफ्ना अधिकारका लागि सचेत रूपमा आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ । निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित नेताहरूसँग जवाफदेहिता माग्ने समय आएको संगठनको भनाइ छ । सरकारले वर्तमान निर्णय पुनर्विचार नगरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।