काठमाडौँ,०३ बैशाख — नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घरमै पु¥याउने नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । शासकीय सुधारअन्तर्गत ल्याइएको एक सय दिने कार्ययोजनाको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा यो सेवा क्रमशः कार्यान्वयनमा आउन थालेपछि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा यसको लाभ अनुभव गर्न थालेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा अघि बढाइएको यो कार्यक्रमले सरकारी सेवा प्रवाहमा नयाँ ढंगको सोच प्रस्तुत गरेको छ । उनले हुलाक सेवा विभागलाई गृह मन्त्रालय तथा राहदानी विभागसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी ढङ्गले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन । यससँगै सरकारी कागजात वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

हाल मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो सेवा उत्साहजनक देखिएको छ । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार सेवाग्राहीको पूर्ण ठेगाना राहदानी बनाउने चरणमै संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा अन्य जिल्लामा पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।

यसैक्रममा म्याग्दी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य स्वयं सेवाग्राहीको घरमै पुगेर राहदानी वितरण गर्ने कार्यमा सक्रिय देखिएका छन् । बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा पुगेर उहाँले केही राहदानी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यसले सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता र उत्तरदायित्वलाई पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यो पहलले सेवाग्राहीलाई समय, खर्च र झन्झटबाट मुक्त गराउनुका साथै लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै बनेको हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर पनि दिएको छ । परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित रहेको हुलाक अब ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण हुने दिशामा अग्रसर भएको छ ।

यद्यपि, भौगोलिक कठिनाइ, जनशक्ति अभाव र पूर्वाधारका चुनौतीहरू अझै कायम छन् । तर पनि सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा विस्तारलाई देशव्यापी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र बिचौलियामाथिको निर्भरता पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।