काठमाडौँ,२६ चैत — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह पदबाट मुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसका आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्री साहमाथि लागेको पदीय दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेपछि यो निर्णय आएको हो ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको पत्रमा मन्त्री साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी पत्नीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्त गराएको आरोप उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गरेको अध्ययनपछि उक्त विषय गम्भीर प्रकृतिको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । पत्रमा पार्टीको छवि, आदर्श र मर्यादामाथि असर पर्ने कार्य भएकाले तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

पार्टी विधानअनुसार सभापतिलाई संगठनको मर्यादा जोगाउने दायित्व तोकिएको उल्लेख गर्दै धारा ६९ अनुसार ‘राइट टु रिकॉल’ प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आधारमा मन्त्री साहलाई फिर्ता बोलाउन सिफारिस गरिएको हो । साथै, उक्त प्रकरणमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराउन पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री साहले गत चैत १३ गते आफ्नी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गराएका थिए । यस घटनाले सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो । विषय सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री शाहले चासो देखाउँदै रास्वपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री साहप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका साहको पदमुक्तिसँगै सरकारभित्र थप पुनर्संरचनाको सम्भावना देखिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार रिक्त भएको श्रम मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने वा एउटै चरणमा सपथ गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको छ ।

यस घटनाले सरकारभित्र सुशासन, पारदर्शिता र नैतिक उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र अनुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यास कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।