काठमाडौँ,२४ चैत – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्दै नयाँ सूची अनुमोदन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम उक्त मर्यादाक्रम हेरफेर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यस हेरफेरले सरकारको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र प्राथमिकतामा केही हदसम्म पुनःव्यवस्था भएको संकेत दिएको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रमअनुसार यसअघि तेस्रो स्थानमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पाँचौँ स्थानमा झरेका छन् । उनको स्थानमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् भने ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ चौथो स्थानमा कायम भएका छन् । यसले कूटनीतिक र ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकता सूचीमा माथिल्लो स्थान दिइएको विश्लेषण गरिएको छ ।

उता, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने यथावत् दोस्रो स्थानमा कायम छन् । उनको स्थान यथावत् राखिनुले आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सरकारको मुख्य एजेन्डाका रूपमा निरन्तरता दिइएको सन्देश दिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतामा अर्थमन्त्रीको निरन्तरता रहनुले अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ ।

मर्यादाक्रम हेरफेरलाई सामान्य प्रशासनिक पुनर्संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसको विभिन्न अर्थ लगाइएका छन् । विशेषगरी गृहमन्त्रीको वरीयता घट्नुले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यद्यपि, सरकार पक्षका नेताहरूले यसलाई नियमित प्रक्रिया र कार्यगत प्राथमिकताको पुनर्संरचना मात्र भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम केवल औपचारिकता मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने संकेतक पनि हो । यस्तो अवस्थामा मर्यादाक्रमको परिवर्तनले मन्त्रीहरूको प्रभावक्षेत्र र भूमिकामा अप्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । आगामी दिनमा यस परिवर्तनले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा संविधानसम्मत प्रक्रिया अपनाएर मर्यादाक्रम संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।