शुक्रवार , चैत्र १३, २०८२
सिन्धुलीको मरिणमा निर्माणाधीन चिनियाँ लगानीको मासु प्रशोधन उद्योगले अहिले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । विकासका नाममा अघि बढाइने यस्ता परियोजनाले स्थानीय जनताको जीवन, अधिकार र विश्वासलाई नै संकटमा पार्न थालेपछि त्यसको औचित्यबारे पुनः समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।
जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा देखिएको मूल्यको असमानता, मालपोतमा कम मूल्य देखाएर राजस्व छली गरिएको आशंका र बिचौलियाको सक्रियता,यी सबै संकेतले परियोजनाभित्र पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट पार्छ। एउटै प्रकृतिको जग्गामा फरक–फरक मूल्य तिर्नु मात्र होइन, सरकारी कागजातमा न्यून मूल्य देखाउनु गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संकेत हो। यस्ता कार्यले राज्यको राजस्वमा मात्र क्षति गर्दैन, स्थानीयबीच अविश्वास र विभाजन पनि निम्त्याउँछ ।
झनै चिन्ताजनक पक्ष भनेको ऐलानी जग्गा र स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन कब्जा गरिएको आरोप हो। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने नाममा रकम उठाएर अन्ततः त्यही जग्गा उद्योगको नियन्त्रणमा पुग्नु राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि ठाडो प्रहार हो । बाली नष्ट गरेर संरचना निर्माण गर्नु र न्यून क्षतिपूर्तिमा टार्ने प्रवृत्ति अझ असंवेदनशील देखिन्छ ।
नदी अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको अनियमित दोहनजस्ता गतिविधिले दीर्घकालीन वातावरणीय जोखिम पनि बढाउँछ । स्थानीय तहका निर्णय कार्यान्वयन नहुनु र जनप्रतिनिधिहरूको मौनता झनै शंकास्पद देखिन्छ ।
विकास आवश्यक छ, तर त्यो न्यायपूर्ण, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ। स्थानीयको सहमति, अधिकारको सम्मान र कानुनी प्रक्रिया पालना बिना कुनै पनि परियोजना दीगो हुन सक्दैछ । मरिणको घटनाले यही चेतावनी दिएको छ—विकासका नाममा अन्याय स्वीकार्य छैछ । अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैछ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
