सिन्धुलीको कमलामाई–४ स्थित कालिमाटी रंगशालाभित्र पर्ने विवादित जग्गा सशस्त्र प्रहरीले खरिद गरेको तथ्य बाहिर आएसँगै, देशको भूमि प्रशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता फेरि शंकाको घेरामा परेको छ ।

चार दशकअघि जालसाजीपूर्वक नापी गरिएको, अहिलेसम्म भोगचलन नभएको र सार्वजनिक प्रयोगमै रहेको जग्गा सशस्त्र जस्तो संघीय सुरक्षा निकायको स्वामित्वमा पुग्नु केवल ‘कागजी खरिद’ होइन, नैतिकताको ठूलो प्रश्न हो।

२०३६ सालमा सिन्धुलीमा नापी हुँदा स्थानीयको सामूहिक सम्पत्ति, खेलमैदान र गौचरनलाई निजी नाममा पुर्जा बनाइएको थियो । त्यो अन्यायको प्रतिवादमा स्थानीयहरूले दरबारसम्म गुहार मागे, तर त्यही फाइल हराइदियो। राजनीतिक अस्थिरताले राज्यको स्मृति मेटाइदियो र भूमाफियाले त्यस मौकामा जग्गा कब्जा गरे । चार दशकपछि जब सोही जग्गा राज्यकै निकायले खरिद गर्छ, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइनसंस्थागत भ्रष्टाचारको लक्षण हो ।

कालिमाटी रंगशालाको क्षेत्रमा अहिले भूमाफियाको सक्रियता खुलेर देखिएको छ । जग्गा खरिद–विक्रिमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बाँडिएको भन्ने स्रोतको दाबी र अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्वीकार गरेको जग्गा पछिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलस्वीकृत गरेको सत्य यी घटनाले राज्यका अंगहरू आफैं भूमाफिया–संरचना मिलनबिन्दुमा उभिएको चित्र कोर्छन् । राज्यको जिम्मेवारी नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने हो, तर यहाँ राज्य नै “खेलको सहभागी” देखिन्छ ।

कालिमाटी रंगशाला बागमती प्रदेशको गर्विलो आयोजना हो, तर त्यसकै मुनि घोटालाको रंग पोतिनु लज्जास्पद छ । सार्वजनिक जग्गामा राज्यकै पुर्जा बनेपछि स्थानीयको विश्वास भत्किनु स्वाभाविक हो । “रंगशालाले विवाद अन्त्य गर्छ भन्ने विश्वास थियो, तर अब रंगशालामै विवाद सुरु भएको छ,” भन्ने स्थानीय भनाइमा गहिरो पीडा छ ,त्यो पीडा केवल सिन्धुलीको होइन, सारा देशका सार्वजनिक सम्पत्तिको पक्षमा उठेको सामूहिक आवाज हो ।

अब यो प्रकरण कसले किन स्वीकृति दियो, कसले कमिसन बाँडफाँड ग¥यो, किन पुरानो दरबारी निर्देशन हरायो यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नैपर्छ । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, र सशस्त्र प्रहरी संगठन सबैले यसमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ । राज्यको निकायले सार्वजनिक सम्पत्ति खरिद गर्ने परिपाटीलाई कानूनी, नैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले निषेध गर्नुपर्छ ।

कालिमाटीको घटना एउटा सानो भू–काण्ड होइन, यो नेपालमा भूमाफिया र राज्य निकायबीचको जोखिमपूर्ण सहकार्यको चेतावनी हो । सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउने जिम्मा लिएका संस्थाहरू नै जब जालसाजीको जग्गा खरिद गर्छन्, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामा चोट हो । अब नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सचेत निकायले आवाज उठाउनुपर्छ कालिमाटीको रंगशालामा रंगिएको यो घोटाला केवल सिन्धुलीको मुद्दा होइन, यो राज्यको चरित्रको परीक्षा हो ।