भ्रष्टाचार आज नेपालको मूल समस्या बनेको छ । जसले राज्यलाई जरा–जरा सम्म खाइरहेको छ । देशको हरेक तहमा यसको प्रभाव देखिन्छ—राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, ठेकेदारदेखि उपभोक्ता समिति सबैजना आ–आफ्नो तहमा यसका अखडामा परिणत भइसकेका छन् । घुस खानु, कमिसन लिनु, राजश्व चुहावट गर्नु, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नु, गैरकानुनी दबाब सिर्जना गर्नु, “मेरो मान्छे” संस्कृति कायम गर्नु—यी सबै अभ्यासहरूले मुलुकलाई असमान, असुरक्षित र अविश्वसनीय बनाइदिएको छ । “जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ” भन्ने खराब सामाजिक मानसिकता नै यसको आधारशिला बनेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई दक्षिण एशियाका अत्यन्तै भ्रष्ट मुलुकहरूमध्ये एक देखाएको छ । नेपालले पाएको ३५ अंक नै यस तथ्यको पुष्टि हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धूमिल बनाएको छ । सुशासनमा सफल देखिएको भुटानसँग तुलना गर्दा नेपालको असफलता झन् स्पष्ट हुन्छ । यसै कारण युवापुस्ता—जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि—भ्रष्टाचार र कुशासनको असह्य बोझविरुद्धको प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता संरचना बनाइएका छन् । तर, विडम्बना के भने, यिनै संस्थाका प्रमुख वा अधिकारीहरू समेत घोटाला प्रकरणमा मुछिएका छन् । जब नियामक नै लम्पसार पारिएका हुन्छन्, तब तिनबाट परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यसैले आजसम्म मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहँदै आएको हो ।

नवगठित सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न चाहन्छ भने केवल निर्वाचन गराउनु मात्र पर्याप्त छैन । उसको पहिलो जिम्मेवारी भनेकै मुलुकलाई पंगु बनाइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम चाल्नु हो । भ्रष्ट अखडामा संलग्न शक्तिशालीहरूसम्म हात पुग्ने गरी अनुसन्धान र कारबाहीको सुरुवात नभएसम्म देशमा सुशासन आउँदैन । यसका साथै जेनजी आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने उपद्रवीहरूमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही हुनैपर्छ ।

यतिबेला मन्त्रीहरूले देखाएको सादगीपनलाई जनताले सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेका छन् । तर केवल सादगी प्रदर्शन गरेर मात्र नभई निर्भिकतापूर्वक परिणाममुखी काम गरेर विश्वास जित्नुपर्ने बेला हो । सरकारले तत्कालीन समयमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न जरुरी छ । मुलुकको सम्पूर्ण उर्जा भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित नगरेसम्म नेपालले न त विकासको बाटो समात्न सक्छ, न त जनताको जीवनमा आशातीत परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सुशासनको जगमा मात्र दिगो लोकतन्त्र उभिन्छ भन्ने यथार्थलाई सरकारले गहिरो आत्मसात् गर्नुपर्ने घडी यही हो ।