प्रविधिको गलत तरिकाले प्रयोग गरेर अहिले धेरैलाई सताएको विषय कसैसामु छिपेको छैन । साइबर कानुनको छिद्रता र हरेक नागरिकको जिम्मेवारी के हो ? भन्ने विषय नबुझेका कारण यो विषयले निरन्तरता पाइरहेको छ । साइबर अपराधबाट नाम चलेका नेता, कलाकार तथा परिचित अनुहार मात्रै होइन आमजनताले पाएको सास्तीको संख्या गणनाभन्दा माथि पुगिरहेको छ । अहिले कामचलाउ रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफा टेकेर यस्ता अपराधमा अभियोजन गर्ने गरिन्छ तर यो यो ऐन यस्ता विषयका लागि ल्याइएकै होइन । खासगरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न मात्र दुई दशकअघि यो कानुन बनाइएको हो ।

साइबर अपराध छुट्टै विषय भएको र त्यसमा पनि अझ सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध विशिष्ट प्रकारको भएकाले यसका लागि फरक कानुन चाहिन्छ भनेर गत दुई वर्षदेखि सरकारले सामाजिक सञ्जाल ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम गरे पनि यो अझै संसदमा पुग्न सकेको छैन । प्रायः सबै देशका साइबर कानुनहरु साइबर सुरक्षा कानुनहरू डेटा गोपनीयता, डिजिटल अपराध रोकथाम र अनलाइन प्लेटफर्महरूको सुरक्षामा केन्द्रित छन् । प्रायः देशहरूले आफ्ना कानुनहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गरिरहेका छन् । साइबर अपराध एउटा देशको मात्रै समस्या नभएकाले उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिएका छन् । साइबर सुरक्षा अब विश्वव्यापी प्राथमिकताका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको बेलामा नेपालमा पनि हामीले राज्यस्तर र जनस्तर तहबाट यसप्रति संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) परिचालनसम्बन्धी नै कानुन विश्वब्यापीरुपमा बन्ने क्रममा रहेकाले नेपालले पनि यी विषयमा ध्यान दिएर कानुन निर्माणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । एक त अहिले पनि विज्ञान प्रविधिको विकास अघिअघि हाम्रा नीति कानुन पछि हिंडिरहेको अवस्था छ, त्यसमा पनि अब प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक कानुन बनाउन सकिएन भने हामी धेरै पछाडि मात्रै रहने छैनौं, यसले सिर्जना गर्ने चुनौतीको चाङ छिचोल्न नै सक्ने छैनौं ।

पछिल्लो परिवर्तनको रुपमा विश्वमा देखापरेको सूचना प्रविधिको विकासलाई नेपाली समाजमा कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्दै आएको छ । हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको नीति र कानुन नै हो । हुन त कानुनभन्दा माथि चेतना र नैतिकता हुन्छ तर पनि नैतिकताको सीमा नाघेको खण्डमा आवश्यक पर्ने भनेको कानुन नै हो । अहिले नेपालमा सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यक कानुनको अभाव छ । त्यसैले साइवार सुरक्षाका विषयमा सचेत गराउनुपर्छ, यो उसको कर्तव्य पनि हो । प्रविधिको विकास र त्यसमा पहुँच विस्तार गर्ने नाममा सुरक्षाको प्रत्याभूति बिनै प्रवाह गरिने सेवा घातक हुनसक्छ । जसको उदाहरण दिनहुँ सार्वजनिक भएको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाले दिइरहेका छन् । त्यसैले आफ्नो डिजिटल प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले विशेष नीति ल्याउनु पर्दछ ।