सरकार जनताको अभिभावक र संरक्षक पनि हो । त्यस अर्थमा सरकारबाट हुने सबै प्रकारका कामहरू जनताको हितमा हुनुपर्दछ तर हालका केही कार्यहरूले गर्दा वर्तमान सरकार कोही व्यक्तिको वा निकायको प्रतिस्पर्धी जस्तो बनी आपूmले त्यसका विरुद्धमा जसरी भए पनि जित्नै पर्ने इख लिएर काम गर्दा जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक भावना पैदा भइरहेको छ । यो भावनात्मक कुरामात्र होइन त्यसको नकरात्मक परिणामसमेत जनताले भोग्नुपर्ने आवस्था आइपर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ । सरकारले हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि अब फेरि पहिलेकै जस्तो लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले नेपाली जनता ग्रस्त हुन पुगेका छन् भने त्यसको प्रतिकारमा उत्रिसकेका पनि छन् । यही विषयलाई लिएर सदनदेखी सडकसम्म प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ । कुलमानलाई हटाएसँगै नेपाली राजनीति थप तनावपूर्ण देखिएको छ । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णयको जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको छ । यसलाई प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै ठूलो तप्काले विरोध गरेको छ । नेपाललाई लोडसेडिङमूक्त बनाउँदै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कुलमानलाई हटाउने निर्णय तथ्यगत आधारले कमजोर छ भने अहिले प्रतिगामी तत्वहरु सल्बलाइरहेको बेलामा राजनीतिलाई थप तनावपूर्ण र अस्थिर बनाउने गरी गरिएको निर्णय समयका हिसाबले पनि असान्दर्भिक छ । तथ्यगत र वस्तुगत दुबै हिसाबले असान्दर्भिक देखिएको यो निर्णय सरकारका लागि त घातक हुने नै छ, परिवर्तनविरोधी तत्वहरुलाई पनि यसले अस्थिरता र तनावमा मलजल गर्न आधार दिनेछ ।

त्योभन्दा पनि अझ संवेदनशील विषय भनेको कुलमान हटाउने समयको चयन हो । जनताको संघर्षबाट पराजित प्रतिगामी तत्वहरु लामो समयसम्म नेपथ्यभित्र लुकेर बसेका थिए । उनीहरुले पटक–पटक पुनरुत्थानको प्रयास नगरेका होइनन् तर यसरी सडकमै आउने हैसियतमा थिएनन् तर पछिल्लो समय जनताको सेवा प्रवाहमा राज्यबाट भइरहेको ढिलासुस्ती र बेवास्ता अनि सरकारले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्ने काम नै प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि जनतामा असन्तुष्टिको पारो बढ्दै गएको अवस्था छ । यसमै टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासमा अहिले प्रतिगामी तत्वहरु अलि बढी नै सल्बलाएका छन् ।

यो बेलामा सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई जोड दिंदै कुलमानजस्ता कुशल व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहन गरेर राज्य सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुको साटो जनताको नजरमा सक्षम मानिएका तिनै व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु गलत र असान्दर्भिक निर्णय हो । यसले सरकारको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा उठाएको छ । सरकारको प्राथमिकता यस्ता कारवाहीतिर होइन, सेवा प्रवाह र सुशासनतिर हुनुपर्छ । जनतामा बढ्दै गएको अन्तुष्टिको आगोमा घीउ थप्नेतिर होइन, जनतालाई सहजताको महसुस गराउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ किनकि सरकारले नराम्रो गर्दा सरकारको असक्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन, व्यवस्थाविरोधी तत्वहरुलाई पनि थप खेल्ने मैदान प्राप्त हुन्छ भन्ने भुल्नुहुँदैन । प्राधिकरणमा कुलमान मात्रै योग्य हुनुहुन्न होला । उहाँभन्दा पनि अब्बल हुनुहुन्छ होला । तर मानिसका मनमा परेको छाप फरक छ । हो, प्राधिकरणभित्र यदि केही गलत भएका छन् भने तत्काल अनुसन्धान गरी सार्वजनिक भयो र विश्वसनीय आधार भेटिए भने आमनागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा शान्त हुनसक्छन् ।