सिन्धुलीको विभिन्न स्थानिय तहमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । सिन्धुलीका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा स्थानिय सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानिय तहको नजर नपर्दा केहि पहुँचवालाले निर्वाध रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनकालागि उपयोग हुन थालेपछि स्थानियले विरोध जनाएपनि जग्गा प्रकरण थामथुम पार्ने प्रवृद्धि बढिरहेको छ । कमलामाई नगरपालिकाले सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको घर टहरा हटाउन सकेको छैन । केही हप्ताअघि नै नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने सूचना निकालेको थियो । तर त्यो सूचनामामै सिमित भयो । कार्यन्वयनमा नगरपालिकाले चासो देखाएन ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर आवाज उठिरहदा जिल्लाका सार्वजनिक जग्गामा भने केहि व्यक्तिहरुले आफूखुशी भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर निजी प्रयोजनकालागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गा भनेको साझा सम्पत्ति हो । साझा फाइदाकालागि हुनुपर्नेमा केहि पहुँचवालाको अधिनमा सार्वजनिक जग्गा रहिआएको छ । सार्वजनिक जग्गा नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, जसलाई निजीकरण गर्न खोज्नु वा त्यसमा व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापना गर्नु संविधान र कानूनी व्यवस्थाविपरीत ठहरिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन नेपालको संविधान, कानूनी नीति तथा विभिन्न ऐनमार्फत व्यवस्थित गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ । संविधान, नीति र कानूनी व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त प्रावधानहरू गरेको भए पनि कार्यान्वयन तहमा अझै प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नागरिक र सरकार दुवैले संयुक्त रूपमा यस कार्यलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही गर्नु भनेको भविष्यका सन्ततिप्रति अन्याय गर्नु हो । तसर्थ, यस विषयमा सबै नागरिक जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

्

तसर्थ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई निरुत्साहित पार्न प्रशासन देखि स्थानिय तह अग्रसर हुन जरुरी छ । त्यसैगरि, सरकारी सम्पत्तिको पहिचान गरि साझा प्रयोजनकालागि प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । देशमा संघीयता आएसँगै गाउँगाउँमा अधिकार पुगेको छ । जनताको पहँुच पनि बढिरहेको अवस्थामा जनताको आवाज दबाउने कार्यमा कोहि पनि लाग्नुहुदैँन । त्यसैले, जिल्लामा रहेका सार्वजनिक जग्गा कसरी प्रयोग भइरहेको छ र कोको लाभान्वित भइरहेको छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्दछ । अतः सार्वजनिक जग्गामा कुनै एक व्यक्ति वा निजी संस्थाको पकड हुनु हुदैँन र यसलाई निरुत्साहित पार्न सरोकारवाला निकायले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाई गर्नुहुदैँन ।