नागरिकलाई समान व्यवहार भनेको सबै नागरिकलाई बिनाको भेदभाव र पक्षपाती बिना सम्मान र न्यायपूर्ण तरिकामा व्यवहार गर्नु हो । यसको अर्थ हो कि कुनै पनि धर्म, जात, लिंग, वा सामाजिक स्थितिका आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नु । यसले समाजमा समानता र शान्ति स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि सबैको समान हक र अवसरको सुनिश्चितता आवश्यक छ । संघीयता आएपछि गाउँगाउँमा सरकार पुगेपनि नागरिकले तीनै तहको सरकारबाट समान सेवाको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकले तीनै तहका सरकारबाट समान सेवाको अनुभव नगर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण स्थिति हो । यो भन्नाले, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरू बीचको समन्वयको कमी, सेवा वितरणको असमानता, र कुनै पनि तहको सरकारको कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरेको संकेत हो । अक्सर, स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई आधारभूत सेवामा समस्या आउँछ, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरूले राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा, र प्रशासनिक स्तरमा केही स्थानमा स्रोत र क्षमता पनि सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकको विश्वासलाई प्रभावित गर्न सक्छ र सरकारी सेवामा समानता सुनिश्चित गर्न चुनौती पुर्याउँछ । यसको समाधानका लागि, प्रत्येक तहको सरकारसँग समान उद्देश्य र योजनाहरू हुन आवश्यक छ, जसबाट सबै नागरिकलाई प्रभावकारी र समान सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै, नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन पनि महत्वपूर्ण छ ।

तर बाठाटाठाले राज्यको सेवासुविधा उपयोग गरेका छन् । अशिक्षित वर्ग भने राज्यको सेवासुविधाबाटनै वञ्चित भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले त्यस्ता वर्गलाई भन्दा पनि शिक्षित र जो सरकारको कामप्रति औँला ठडाउँछन् त्यस्तालाई मात्र प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । तसर्थ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारबाट प्रदान हुने सेवासुविधाका बारेमा सबै नागरिक सुसुति साथै लाभान्वित हुन जरुरी छ । शिक्षा कमजोर वा चेतनामुकल नागरिक नभएको ठाउँमाजनप्रतिनिधि एक्लोटी तरिकाले चलिरहेको गुनासो आइनै रहन्छ । नागरिकको सेवासुविधा भन्दा पनि आफ्नो आर्थिक सम्पन्नतातर्फ जनप्रतिनिधि लागेका छन् । स्थानिय तहको चुनावपछि जनप्रतिनिधिको हैसियत एकाएक परिवर्तन भएको छ । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर सरोकारवाला निकायले नागरिकलाई राज्यको सेवासुविधा पु¥याउन जोड दिन जरुरी छ । त्यसैगरि, सबै क्षेत्रमा पहुँच बढाउनकालागि पुर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अतः राज्यका सेबै वर्गसम्म लोकल्याणकारी सेवासुविधा पु¥याउन र उनीहरुलाई लाभान्वित बनाउन तीनै तहको सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।