फितलो कानून र भएका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने नियामकको इच्छाशक्ति नहुँदा उपभोक्ता पाइलैपिच्छे लुटिएका छन् । उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको अभ्यास टाढाको कुरा बनिरहेको छ । नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको उपभोक्ता समिति काम नगर्ने र केवल भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रुपमा विकास भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक रुपमा दायर गर्ने मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने पनि उल्लेख्य रुपमा उपभोक्ता समितिको बदमासी देखिएको छ । राजनीतिक रुपमा संरक्षण पाएका उपभोक्ता समिति गठन नै मिलेमतोमा हुने गरेको छ । विकास निर्माणको काममा स्थानीय जनताको सहभागिता होओस् र अपनत्वको महशुस होओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको भएपनि सोअनुसार अधिकांश स्थानमा काम हुन सकेको छैन ।

सिन्धुलीका नौँवटै स्थानिय तहले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जिल्लामा प्रदेश र संघको करोडौँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ । समिति गठनदेखि योजना सम्पन्न हुँदा सम्म व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने गरेको सर्वसाधरणले गुनासो गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफू निकटका कार्यकर्ता तथा नातागोताका मान्छेलाई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव जस्ता कार्यकारी पद दिएर समिति गठन गर्न पहल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा आफ्ना मान्छे राख्ने र उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यमा भाग पुर्‍याउनका लागि अरुलाई राखेर निर्णय आफैँ गर्ने, काम गरे जस्तो देखाउने र सरकारी श्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जिल्लाको गाँउ गाँउसम्म पुगेको छ । कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने, फर्जी कागज बनाएर सरकारी श्रोतको दोहन गर्न पाएपछि तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानिय तह देखि प्रदेश र संघ मातहातको कार्यालयका कर्मचारीले समेत उपभोक्ता समितिकै पदाधिकारीसँग साँठगाँठ गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उपभोक्ता समिति गाउँका टाँठाबाँठा र कर्मचारीकालागि आम्दानिको श्रोत बनिरहेको छ भने जनप्रतिनिधिकालागि सम्बन्ध सुधार गर्ने माध्यम भएको छ । तसर्थ, जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरुको अनुगमन गर्न जिम्मेवार निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ ।

सिन्धुलीमा उपभोक्ता समिति गठनमा स्थानीय टाठाबाठाको नै हालीमुहाली हुने गरेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता नै त्यसको हर्ताकर्ता बन्छन् । देखाउनका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिको काम कागज मिलाउने मात्रै हुने गरेको छ । उपस्थित नै नभएका मानिसको समेत आफैले हस्ताक्षर गरेर वा ल्याप्चे हानेर काम सकिएको भन्दै भुक्तानी लिने गरिएको अध्ययनमा समेत देखिएको छ । तसर्थ, उपभोक्ता समिति गठन देखि समितिले गर्ने कामको अनुगमन गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । अतः ‘काले काले मिलेर खाऔँ भाले’ भनेजस्तै जिम्मेवार निकायनै मिलेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको अवस्थामा नियमन गर्नतर्फ राज्यको संयन्त्र गम्भिर हुन जरुरी छ ।