नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बितेको एक दशकमा विभिन्न सडक दुर्घटनामा परेर नेपालमा २४ हजार ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो आँकडा अनुसार नेपालमा औसतमा दैनिक सातजनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण हुन्छ । यसमा हवाइ यातायात दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको आँकडा सामेल छैन । देशमा बितेको एक दशकमा दुई लाख साठी हजार सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् ।बारम्बार हुने सवारी दुर्घटनाका कारण सयौं नागरिकको ज्यान गएपछि राजमार्गहरु ‘मृत्युमार्ग’ को रुपमा परिभाषित हुँदै आएका छन् । नागरिकले सवारी दुर्घटनामा अनाहकमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आखिर कहिलेसम्म ? यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि ति प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । दुर्घटना हुँदा दुई/चार दिनसम्म सडक र सवारीका विषयमा निकै चर्चा हुने र त्यसपछिका दिनमा ति विषयले प्राथमिकता पाउँदैन् । सवारीको चाप अनुसारको सवारी साधनको अभाव, पुराना सवारी साधनको प्रयोग, भौगोलिक विकटता, चालकको लापरबाहीलगायतका कारण सडकको यात्रा असुरक्षित हुने गरेको छ ।

सडकको दुरावस्थाका अधिकांश दुर्घटना हुने गरेका छन् । अहिले पनि कतिपय सडक निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने कतिपय सडक अझै स्तरोन्नती हुन सकेको छैन् । कतै बजेट अभाव त कतै निर्माण कम्पनिको लापरबाहीका कारण सडक अलपत्र अवस्थामा छन् । अलपत्र सडककै कारण दुर्घटना बढ्दै गएपनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । सडक दुर्घटना हुँदा मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिने र घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुबाहेक नेतृत्वले अन्य कुरामा खासै ठूलो काम हुन सकेको छैन् । सडकको अवस्था सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको दुरदृष्टी पुग्न सकेको छैन् । सडक निर्माण हुने क्रम बढेको छ तर सडकको स्तरोन्नती गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । खाल्डाखुल्डी र अस्तव्यस्त सडकमा दुर्घटना हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको सडक दुर्घटनाको अग्लो ग्राफलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार, यातायात व्यवसायी र चालक निकै गम्भीर हुन आवश्यक छ । दुर्घटना पश्चात अनुगमन समितिहरु बन्छन् । प्रतिवेदन आउँछन् । प्रतिवेदनमा कारण र कमजोरी औंल्याएका हुन्छन् । त्यसप्रति ध्यान पुर्‍याएर पाठ सिकेको भने पाइन्न । जसको परिणाम गल्तीहरु दोहोरिन पुग्दा उस्तै प्रकृतिका उस्तै कारण बोकेका दुर्घटनाहरु भई नै रहेका छन् । नेपाली नागरिकले असुरक्षित र यातनापूर्ण यात्रा गर्ने कहिले सम्म हो ? जिम्मेवार निकायले जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।