काँग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम बनाएको संविधान संशोधन मामिला राजनीतिक चर्चामै सीमित भएको छ । अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, पेसागत व्यवसायीसमेत आफ्नो क्षेत्रको अधिकारका विषयमा जागरुक हुन थालेका छन् । सत्तारूढ ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा संस्थागत छलफल शुरु गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका कतिपय विपक्षी राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनका बारेमा खासै सकारात्मक छैनन् । यद्यपि, उनीहरू पनि संविधानको मूल मर्म नमर्ने गरी अझ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संविधानलाई अझ अग्रगमनमा लैजानका लागि नकारात्मक पनि छैनन् । काँग्रेस एमालेको सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएको हो । सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो सातबुँदे सहमति अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने भनाइ सत्तारूढ दलका नेताको रहेको छ ।

संविधान जारी भएको १० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधनका अनिवार्य सर्त पनि छन् । संविधानमा उल्लेख भएका नौ वटा संवैधानिक आयोगका विषयमा संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेर संविधानको धारा २६५ मा नै संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा दुई दलका नेताहरूले संविधान संशोधनबारे बोल्ने गरे पनि त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गरिएकै छैन । २०७२ सालयता विभिन्न प्रतिकूल कारण र पृष्ठभूमिमा संविधानको सम्पूर्ण भाव व्यवहारमा अभिव्यक्त हुन सकेन । जनयुद्धको जगमा स्थापित दल नेकपा माओवादी पनि टुक्रा–टुक्रा भएर आफ्नो हैसियतलाई समेत कमजोर बनाएको छ र तत्काल र सतही रूपमा हेर्दा भविष्यमा निकै कमजोर भएर जाने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषय लिएर फेरि हिंसाको राजनीति अँगाल्ने नारा त देला तर उसको शान्ति प्रक्रियाको सफलता अनि त्यससँग जोडिएको संविधानको नैतिक र राजनीतिक हैसियत पनि खतरामा पर्नेछ । माओवादीको इपिसेन्टर वा नाभी कहाँ छ भन्ने आमनेपालीको बुझाइ फरक छ ।

संविधान जस्तो बृहत् विषयमा आउने चर्चासँग डराउनु पर्ने कारण छैन तर आज जे कारणले संविधान संशोधन आवश्यक ठानिएको छ, भोलि दबाब र प्रभावका आधारमा प्रावधानहरू थपघट गर्न लागियो भने त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामका विषयमा पनि उत्तिकै सजग र सचेत हुन जरुरी छ । यो कालखण्ड कथित लोकप्रियताको समय हो । संविधान संशोधनको आवश्यकता लोकप्रिय बन्नका लागि होइन, संविधानको निरन्तरता र पालनाका लागि हो । लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनका लागि हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । विकास र निर्माणको गतिमा तीव्रता ल्याउनका लागि हो । त्यसैले चुनावमा जाँदा आउने मतसँग चिन्तित भएर होइन, मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको चिन्तन गरेर संविधानका एजेन्डामा प्रस्ट हुन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार ढंगमा लाग्न आवश्यक छ ।