विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिएको संघीय संसदको पाँचौ हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते शुक्रवार बाट शुरु भएको छ । कानून निर्माणको सवालमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा संघीय संसदको दुवै सदनको नयाँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो । सामान्यतया वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन अधिवेशनको रुपमा लिने गरिन्छ तर विगतको अवस्था हेर्ने हो भने कानुन निर्माण निकै सुस्त अवस्थामा हुँदै आएको छ । अहिले आवश्यक कानुनहरु नबन्दा सबैभन्दा ठूलो जटिलता संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल पक्ष भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । हाम्रा लागि संघीयता नितान्त नयाँ अभ्यास भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुनको आवश्यकता पर्दछ तर आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा संघीयताले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको साटो यो प्रणाली नै खराब हो कि भन्ने बहस शुरु भइसकेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण नहुँदा संवैधानिक अन्योल बढिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा अधिकारहरूको उपयोगमा अस्पष्टता देखिएको छ । संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास घटाउन सक्छ । यसले संघीयताको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउने जोखिम अझै बढ्न सक्छ । यो समस्या अझै विकराल हुन नदिन संविधानले तोकेको मापदण्डअनुसार संघीय कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जसको माध्यमबाट तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र संवादका माध्यमबाट अधिकार बाँडफाँडलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिबाट केही विधेयक टुंगिदै गएका पनि छन् । हिजो मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएको छ । तर, खास संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । मुख्यतः संघीय शिक्षा र निजामती कर्मचारी ऐन पारित नभएर संघीयता कार्यान्वनको गाँठो नफुक्ने भएकाले यी कानुन निर्माणलाई तीब्र बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि मूलतः सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ । यी विधेयकहरु अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेकाले ती समितिमार्फत छलफलको क्रम सघन बनाउन सहजीकरण गर्ने मूल दायित्व सरकारकै हो । सत्तारुढ दलहरुसँग बहुमत हुने भएकाले विवाद सिर्जना भएमा उनीहरुले मात्रै पनि विधेयक पारित गर्न सक्छन् । त्यसका लागि फेरि पनि चाहिने भनेको इच्छाशक्ति र योजनाबद्ध पहल नै हो । अबको संसद अधिवेशनलाई साँच्चिकैको कानुन अधिवेशन बनाउन सरोकारवाला पक्षहरु गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ ।