शनिवार , भाद्र १, २०८१
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कार्यालयले विभिन्न योजनाकालागि ठेक्का आह्वान गरिरहेका छन् । बोलपत्र, दरभाउपत्र, बोलपत्र लगायत अन्य माध्यम मार्फत योजना संचालन गर्न तीनै तहको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सिन्धुलीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को एक महिना नबित्दै झण्डै दुई दर्जन योजनाकालागि ठेक्का आह्वानसँगै सम्झौता हुन थालिसकेको छ । स्थानीय तहले निकासी कर, नदिजन्य पदार्थको कर, हाटबजार कर लगायत आन्तरिक राजश्व संकलनकालागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलि र विविध प्रावधान अनुसार सरकारी निकायले पहिलो त्रैमासिकमा योजना सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । राज्यको लगानीमा निजि फर्म वा ठेकेदारले गर्ने कामप्रति स्थानीय सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । योजना सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेसँगै ठेकेदारले विभिन्न निकायमा कमिशन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । योजना सम्झौतामा स्वार्थ जोडिएपछि गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउनु स्वभाविक हो । तसर्थ, कमिशन रहित काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार लगायत सरोकारवाला निकायले प्रतिज्ञा गर्न जरुरी छ ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भन्दापनि आफू नजिकको व्यक्तिलाई योजना सुम्पिने परम्परा सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयमा छ । स्थानीय तहले पनि योजना सम्झौता गदैगर्दा नियम उल्लंघन गरेका पर्याप्त घट्ना छन् । यतिसम्म कि आन्तरिक राजश्व संकलनको सवालमा स्थानीय सरकारलाई भन्दापनि ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरि योजना सम्झौता भएको छ । धेरै राजश्व संकलन हुने क्षेत्रमा कम मूल्यमै योजना सम्झौता भएका छन् । तसर्थ, योजना सम्झौतामा देखिएको बेथितिको विरुद्ध नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन, बुद्धिजिवि, संचारकर्मि लगायत सरोकारवाला निकायले खबरदारी गर्न जरुरी छ । अतः राज्यको आम्दानि निश्चित व्यक्तिको गोजीमा पर्न नदिन जिम्मेवार निकाय सचेत हुनुपर्दछ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
