सिन्धुलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा वर्षेनि करोडौँको पुर्वाधारका योजना निर्माण हुने गरेको छ । तीनै तहको सरकारले जिल्लामा पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, योजना छनोट तथा सिफारिसमा पर्याप्त तयारी नहुँदा अनावश्यक खर्च बढेको छ । लाभान्वित संख्याको आधारमा भन्दापनि भोट सुरक्षित गर्न मतदाताको संख्याको आधारमा योजना सिफारिस हुने गरेको यहाँका विकासे कार्यालयले गुनासो गरेका छन् । यतिसम्मकी जिल्लाको केहि स्थानीय तहले दुई वा तीन घरधुरिकालागि मात्रै भनेर लाखौँको बजेट खर्च गरिरहेको तितो यथार्थ छ । स्थानीय सरकारमात्र नभई यहाँबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले समेत आफू अनुकुल बजेटकालागि पहल गर्ने गरेको अवस्था छ । जे जस्तो भएपनि चालु आर्थिक वर्षकोलागि तीनै तहको सरकारले बजेट र निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब भने बजेट कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गरिरहेका छन् । समितिमार्फत संचालित योजनामा कर्मचारी देखि समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले ब्रहम्लुट मच्चाउने गरेको स्थानीयले नै आरोप लगाउने गरेका छन् । तसर्थ, उपभोक्ता समितिको गठनदेखि योजनाको अनुगमनमा स्थानीय सरकार लाचार बन्नुहुदैँन । यहाँका ओभरसियर देखि इन्जिनियर र रकम निकासा गर्ने कर्मचारीको कामको निगरानि गर्न जनप्रतिनिधि पनि थप अध्ययनशिल बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, योजना संचालन भएको शुरुवाति दिनदेखिनै स्थानीयसँग भेटघाट गरि सरोकारवाला निकायलाई जागरुक बनाउन स्थानीय सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ । यतिमात्र नभएर तीनै तहको सरकारले संचालन गरेका योजनाको अवस्था, गुणस्तरीयता र निर्माणमा देखिएको समस्या बुझ्न जिल्ला समन्वय समिति, यहाँका जनप्रतिनिधि लगायत राज्यको संयन्त्र चनाखो हुन जरुरी छ । पुर्वाधारका योजनालाई गुणस्तरीय बनाए मात्र वर्षौँसम्म सो योजनाबाट नागरिक लाभान्वित हुन्छन् । तर, गुणस्तरहिन काम गरेर राज्यको बजेटमात्र सक्ने काम भइरहेको हुँदा अनुगमनकालागि सम्बन्धित निकायले विशेष चासो दिन जरुरी छ । अतः पुर्वाधार निर्माणको कामले निश्चित व्यक्तिमात्र लाभान्वित हुने भन्दापनि ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने वातावरण मिलाउन राज्यको संयन्त्र गम्भिर हुन आवश्यक छ ।