सिन्धुली लगायत देशभर राज्यले लक्षित समुहलाई भनि संचालनमा ल्याएको कार्यक्रमबाट लक्षित समुह भन्दा पहँुचवाला बढि प्रभावित हुने गरेको गुनासो छ । कृषक, विद्यार्थी, निम्न आयश्रोत तथा गरिब, अभिभावकविहिन बालबालिका लगायत विभिन्न वर्गकालागि स्थानिय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउदैँ आएको छ । वास्तविक तथ्यांक दस्तावेजमा नहुँदा कहिल्यैकाहि अन्जानमा त कहिले जानिजानि पहुँचवालाको पोल्टोमा पर्ने गरेको छ । तथ्यांक संकलनमा तीनै तहको सरकार कमजोर देखिएको छ । विकसित देशहरुमा तथ्यांक संकलनलाई विकासको आधार मानिन्छ । तर, यहाँ भने तथ्यांक संकनलनै नगर्ने वा गरिहालेमा हचुवाको भरमा काम गरे जस्तो देखाउनकालागि मात्र गर्ने चलन छ । राज्यले दिने सेवासुविधासँगै कर संकलन लगायत हरेक कार्यमा वास्तविक तथ्यांकको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । तसर्थ, नजिकको सरकार भनेर वर्णन गरिएको स्थानिय सरकारले तथ्यांक संकलनमा विशेष चासो देखाउन जरुरी छ । जिल्लामा रहेका नागरिकको पेशा, आर्थिक अवस्था लगायत विविध पक्षलाई समेटेर वगिकृत गर्न राज्यको संयन्त्र गम्भिर बन्नैपर्छ । प्रक्रिया शुरुवात गरेर कसैले अगुवाई गर्ने हो भने मात्र पनि आगामी दिनमा तथ्यांक संकलन व्यवस्थित हुने देखिन्छ । तसर्थ, तथ्यांक संकलनमा राज्यको हरेक संयन्त्र सचेत हुन आवश्यक छ ।
सिन्धुलीमा कृषकको अनुदान शिक्षकले, शिक्षकको अनुदान ठेकेदारले लगायत विभिन्न पेशा भएका नागरिकको अनुदान पहुँचवालाको पोल्टोमा पर्ने गरेको गुनासो छ । यि सबैको जडनै व्यवस्थित तथ्यांकको अभाव हो । तसर्थ, तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर हुनुपर्दछ ।
