सोमवार , जेठ १४, २०८१
संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनैपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणकालागि संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्दै अघि बढिरहेका छन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले लिने निति, संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा योजना लगायत आगामी दिनमा देखिन सक्ने जोखिमका बारेमा प्रक्षेपण गर्दछ । राज्यको लगानी सहि ठाउँमा खर्च गर्न बजेट निर्माणको तयारीले मुख्य भुमिका खेल्दछ । टोलदेखि वडासम्म, गाउँपालिका देखि महानगरपालिकासम्म र समग्र क्षेत्रको विकासकालागि बजेट निर्माणमा जनसहभागिता आवश्यक छ । किनभने, सरकारले नागरिकको आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो र यदि नागरिकलेनै बजेट निर्माणका क्रममा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने हो भने परिपक्व बजेट आउने निश्चित छ । तसर्थ, बजेट बनाउँदा गाउँगाउँलाई बजेटमय बनाउन तर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ ।
बजेटले समाजको हरेक तहतप्कालाई समेट्नुपर्छ । बजेटले विद्यार्थीदेखि शिक्षक, बालबालिका देखि वृद्ध, कर्मचारी देखि सेवाग्राही लगायत हरेक क्षेत्रको जायज आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्नुपर्छ । बजेट निर्माणमा व्यापक जनसहभागिता हुने हो भने विकास र समृद्धि टाढाको गन्तव्य हुनेछैन । हरेक नागरिकले अभिभावकसँग आफ्नो आवश्यकता व्यक्त गर्नसक्छ । अतः बजेट निर्माणका क्रममा जिम्मेवार निकायले समग्र नागरिकलाई समेट्न विशेष कार्यक्रमनै संचालन गर्न जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
