शनिवार, आश्विन ३ गते २०८३

Saturday 19th September 2026

सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयको नियमन कस्ले गर्ने ?

शनिवार , फाल्गुण २६, २०८०

सिन्धुलीमा प्रदेश र केन्द्र सरकार मातहतका तीन दर्जन बढि सरकारी कार्यालयहरु संचालनमा छन् । विकास निर्माणदेखि शान्ति सुरक्षाकालागि जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरुले करोडौँ रकम खर्च गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश कार्यालयले आम्दानी र खर्च लुकाउने गरेका छन् । स्थानिय तहदेखि केन्द्र र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले आय, व्यय सार्वजनिक गर्न डराएको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा चरम अनियमितताको आशंका गर्ने ठाउँ छ । फजुल खर्च देखाएर राज्यको लगानी गोजीमा हाल्ने प्रवृद्धि बढेकोे भन्दै नागरिकले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । यतिसम्मकि स्थानिय तहमा बिना कमिशन कुनै कामनै नहुने अवस्था रहेको स्थानियको गुनासो छ । जिल्लामा बढ्दो आर्थिक अनियमितता र कुशासनले विकासलाई पछि धकलिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, यहाँका नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायले बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउन जरुरी छ ।

सिन्धुलीमा कमिशनको चक्करमा योजना लुकाएर अवैद्य बाटोबाट ठेक्का सुम्पिने, फजुल खर्च देखाएर गोजी भर्ने, योजना सम्झौता गर्दा कमिशन लिने, राजनैतिक आँडमा गैरकानुनि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ । तसर्थ, सरकारी कार्यालयमा देखिएको बेथितिविरुद्ध निरन्तर निगरानिको आवश्यक छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायले बैठक डाँकेर भत्ता पचाउने भन्दापनि सशक्त रुपमा निगरानिसँगै पारदर्शि ढंगमा छलफल अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया