सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष विमला माझीले गाउँपालिकाको नागरिकप्रति जवाफदेहिता, समग्र आर्थिक पार्दर्शीता र गुणस्तरीयताका लागि प्रश्न गर्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओम दर्जीले दुव्र्यवहार गरेको घट्ना सेलाएको छैन । सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको खर्चको बिल तथा भरपाई, आर्थिक प्रगती प्रतिवेदन, टेण्डर सम्झौता, सार्वजनीक खरिद सम्बन्धि कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा बुझ्न प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजातसहितको सूचना माग गर्दा अध्यक्ष र प्रशासकिय अधिकृतले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । जनताबाट निर्वाचित  जन प्रतिनिधिलेनै पारदर्शि नभएको आरोप लगाइरहदा सिन्धुलीका स्थानिय सरकार कतिको पारदर्शि छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । मरिण गाउँपालिकामा उक्त विवाद उत्कर्षमा पुग्दा समेत मरिण सरकार पारदर्शी भने हुन सकेको छैन । हालसम्मपनि मरिण गाउँपालिकाले आफ्नो आधिकारीक वेभसाइटमा आय, व्यय लगायत गाउँपालिकामा संचालन भएका योजनाहरुको कुनैपनि विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । वेभसाइटमा मात्र नभएर गाउँपालिकाकै सूचना बोर्डमा समेत आय, व्यय टाँस नगरेको अवस्था छ । ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भनेझैँ चरम विवाद र आलोचना हुँदा समेत स्थानिय सरकारले आफूले गरेका खर्च सार्वजनिक गर्न डराउदा नागरिकले कर्मचारी र जनप्रनिधिप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । तसर्थ, स्थानिय सरकारले आफूले संचालन गरेको योजना, आय, व्यय लगायत सम्रग प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न कञ्जुस्याईँ गर्नुहुदैँन ।

मरिण गाउँपालिकामात्रै नभएर जिल्लाका अधिकांश स्थानिय तहले आफ्नो वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनताको करबाट संचालन भएका सार्वजनिक संस्थाले एक रुपैँया खर्चको विवरण नागरिकले माग गरे भनेपनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पारदर्शि बन्न स्थानिय सरकार डराएको अवस्था छ । ‘आम्दानि अठानि, खर्च रुपैँया’ भनेझैँ फजुल खर्च गर्न स्थानिय सरकार सधैँ अग्रसर देखिएका छन् । तसर्थ, स्थानिय सरकारले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी छ । संघियता आएसँगै सिंह गाउँगाउँमा नभई सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको अनुभव नागरिकले गर्नुपर्छ । अतः स्थानिय सरकारलाई पारदर्शि, जवाफदेहि र जनउत्तरदायि बनाउन जनप्रतिनिधि गम्भिर हुन आवश्यक छ ।