आइतवार , मंसिर १०, २०८०
सिन्धुलीको स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठूलै समस्या आएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई करोडौँ अनुदान दिदैँआएको छ । तर, जनप्रतिनिधिले केन्द्र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानलाई मनपरी खर्चेको थुप्रै दृष्टान्त छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाममा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । स्थानिय तहमा श्रोत साधनको दुरुपयोग भएको तर्फ नागरिकले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो लगयतका विषयमा पनि ज्ञान नभएको अवस्था छ । आर्थिक अनुशासन नहुँदा स्थानिय सरकारप्रति नागरिकको चरम असन्तुष्टि छ । तसर्थ, वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रनिनिधिको चयनले नागरिक स्तरमा उत्साह देखिएपनि सन्तोषजनक काम नभएको गुनासो बढ्दो छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले स्थानिय श्रोत र साधन निश्चित व्यक्ति र कम्पनिलाई कौडीको भाउमा सुम्पिने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । तसर्थ, स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउन र सुदृढिकरणकालागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
