सिन्धुली– सरकारी तथा सार्वजनीक निजी साझेदार निकायको लागि कुनै पनि सरसामाग्री खरिद विक्री तथा सूचना प्रकाशन प्रशारणका लागि कोटेशन र सूचिदर्ता माग गरिन्छ । यसलाई पारदर्शीताको एउटा अभ्यास भनिन्छ । यो सार्वजनीक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार हुन्छ । सबैभन्दा सरल मुल्य कायम भएका कोटेशनका आधारमा सरसामान खरिद गर्ने र सूचि दर्ताका आधारमा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सिन्धुलीमा भने त्यसको ठिक उल्टो हुने गरेको छ ।

सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले वार्षीक रुपमा करोडौँ मुल्यका कार्यालयका लागि रासन तथा फर्नीचर र स्टेशनरी गरिद गर्दा कोटेशन विनानै खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गर्ने गरेका छन् । केही कार्यालयहरुले कोटेशन माग गरेपनि त्यो आफु अनुकुलमात्र प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । हरेक पटक कार्यालयहरुले आवश्यक सरसामाग्री गरिद गर्नुपर्दा कोटेशन माग गर्नुपर्ने भएपनि कार्यालयकै प्रमुख र लेखा अधिकृतको मनोमानीका आधारमा सरसामान खरिद हुनेगरेको स्टेशनरी व्यावसायी संघका अध्यक्ष धन बहादुर कार्कीको आरोप छ ।

‘जसका कारण सबैभन्दा साना सामाग्री खरिदमा ठुलो रकम हिनामिना हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ,’ उहाँ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै संस्थाले कोटेशनका लागी फर्म माग गर्छन् तर कहिलै खोलेको दोखाउँदैनन् । कसको कम रेटमा परेको छ, कसैलाई थाहा हुन्न । जिल्लाको फर्महरु कोटेशन प्रकृयाका लागि मात्र प्रयोग गर्छन् । अन्तमा समान खरिद भने आफुहरुलाई भारी कमिसन कसले दिन्छ उसैकहाँबाट लिन्छन्,’ उहाँको भनाई थियो । कतिपय कार्यालयहरुले जिल्लाबाहिर आफन्तको फर्म खोजेर समेत सामाग्रीहरु ल्याउने गरेको उहाँको भनाई छ ।

यसरी कोटेशन बेगर सरसामाग्री खरिद गर्दा दश रुपैयाँ पर्ने सामानको मुल्य १५ रुपैयाँ बनाउने तर किन्दा ८ रुपैयाँमानै खरिद गरी सात रुपैयाँ सोही कार्यालयका प्रमुख र लेखाफाँटका व्यक्तिहरुले हात पार्ने गरेका छन् । अर्का एक ब्यावसायीले भने, ‘कोटेशन नहुँदा दुई सय प्रतिसतसम्म मुल्य वृद्धिगरेर सामान खरिदको विल बनाएर हिनामिना गर्ने गरीएको छ । यो बेथिति जिल्लाका सरकारी र निजी दुबै कार्यालयमाहरु देखा परेका छन्,’ उनले भने ।

एउटा कार्यालयले वर्षमा कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ देखी ५० सौँ लाख रुपैयाँसम्मको राशन देखी, स्टेशनरी, पर्निचर, निर्माण सामाग्री र विद्युतीय उपकरणका सामाग्रीहरु खरिद गर्ने गर्दछन् । तर, ति सामानमा कोटेशन प्रयोग नगर्दा करोडौँ रुपैयाँ कमिसनमै सक्किने गरेको ब्यावसायीहरुको भनाई छ । कतिपय ब्यावसायीले कार्यालयहरुलाई कमिसनमा सामाग्री दिनुपर्ने भएपछि सरकारलाई कर समेत नतिर्ने गरेको अरोप लगाइन्छ । कर तिर्ने पैसा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई नै कमिशनमा मिलाउनु पर्ने हुँदा विलमा मिलाउने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक विद्युतीय उपकरण विक्रेताले बताए ।

कोटेशनमा सबैभन्दा कम रेट तोकीएको कोटेशनवाला फर्मबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । यसो गर्दा करोडौँ रुपैयाँ सरकारी खतामा बचत हुने निश्चित छ । तर, कतिपय कर्यालयहरुले त वर्षेनी एउटै फर्मबाट नक्कली विल लिएर यस्ता समाग्री खरिद गरेको विल कार्यालयमा पेश गरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिनेहरुपनि छन् । उनिहरुका लागि कोटेशनको कुनै मतलब नै छैन् । कोटेशन विनानै सरसामाग्री खरिद विक्री गर्नु गैर कानुनी कार्य भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाई छ । कार्यालयका प्रमुख हिरालाल भण्डारीका अनुसार कुनै पनि कार्यालयले सियो होस् या एउटा कलम खरिद गर्दा पनि कोटेशनको प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘यो सार्वजनीक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनीक खरिद नियमावली २०६४ ले व्यवस्था गरेको कानुनी आधार हो । यसो गरीएन भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । भण्डारीका अनुसार तिन लाख रुपैयाँसम्मको सरसामाग्री खरिद गर्दा दरभाउ पत्रका आधारमा र त्यसमाथीको रकमका सरसामाग्री खरिद गर्दा शिलबन्दी पत्रका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता बोलपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर जिल्लामा त्यसो नगर्ने गरेको आरोप छ । सूचनाका आधारमा जम्मा भएका कोटेशनहरु मध्ये कम रेट तोकेकोबाट त्यस्ता सामाग्री खरिद गर्दा कार्यालयको रकम पनि बचत हुने र हिनामिना हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । ‘यसो हुँदा कसैलाई कमिसन पनि दिनुपर्दैन’, उहाँले भन्नुयभो, ‘कोटेशन माग गर्दा र खोल्दा सबैमा प्रष्ट देखीने गरी गर्नु पर्छ कसैलाई सूचनाको हकबाट बन्चित गरिनु हुन्न ।’

पछिल्लो समय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको कार्यायलय समाग्री मात्र होइन नागरिकहरुलाई अनुदानमा दिने सामाग्रीहरुको खरिद समेत बिना कोटेशन हाकिम र लेखापालको मिलेमतोमा खरिद हुने गरेका गुनासाहरु समेत बढ्दै गईरहेको छ ।