सिन्धुली– वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत सिन्धुलीका सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । सबै स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीमा कस्को नेतृत्व आउने हो भन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरु समन्वय समितिका लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । नौँ स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा जिल्ला समन्वय समितिकालागि कसैको पनि बहुमत पुग्ने देखिदैँन । नौ स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा माओावादी केन्द्रले चार पालिकामा प्रमुख र तीनमा उपप्रमुख जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले ३ प्रमुख ४ उपप्रमुख जितेको छ भने कांग्रेससंग २÷२ जना प्रमुख र उप्रमुख छन् । यस जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी १० पु¥याउँदा समन्वय समिति एकलौटी बन्छ । तर, कुनैपनि पार्टीको १० जना उम्मेदवार प्रमुख र उप्रमुखमा नभएको हुँदा समन्वय समिति बनाउनका लागि तीन दलमध्ये कुनै दुई मिल्नु अनिवार्य छ । माओवादी केन्द्र सिन्धुलीका इन्चार्ज एवं प्रदेश सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ले गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने बतउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेनै कस्लाई अघि ल्याउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । छलफल चलिरहेको छ ।’

यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट शंकर राज बर्मा जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिमा चयन हुनुभएको थियो । स्थानिय तह २०७९ को चुनावमा भने बर्मा दुधौली नगरापालिका वडा नम्बर ३ बाट पराजित हुनुभएको छ । २०७४ सालमा वर्मा सोही वडावाट सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७३ मा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठवन्धनवाट जिल्ला समन्वय समितीको प्रमुख शभ्भु राउत र उपप्रमुख वर्मालाई वनाउने सहमती भएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठवन्धनलाई तोडेर एमालेलाई जिल्ला समन्वय प्रमुख दिने सहमती गरे पछि वर्मा समन्वय प्रमुख बन्नुभएको थियो ।

कार्यपालिका गठन हुँदै: जिल्लाका नौँ स्थानीय तहमा कार्यपालिका गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको छ । मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएसँगै कार्यपालिका सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन गराउन तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन कार्यालय, सिन्धुलीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि सम्बन्धित पालिकामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गर्ने छन् । साथै, कार्यपालिका गठनपछि जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन समेत हुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन कार्यतालिका छिट्टै सार्वजनिक गर्ने छ ।

कार्यपालिका सदस्यमा वडामा निर्वाचित भएका महिला सदस्यमध्येबाट तथा सिमान्तकृत–अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले मतदान गर्नेछन् । कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउने छ ।

कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा जोड घटाऊ: पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यपालिकाको निर्वाचनको चटारो छ । स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् मानिने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सो गाउँ वा नगरको गाउँसभा र नगरसभाले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गाउँसभा र नगरसभालाई अर्को शब्दमा निर्वाचक मण्डल पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचक मण्डलमा सो गाउँ वा नगरभित्रका अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पद हुन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँकार्यपालिकाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सो गाउँपालिकाभित्रका वडाअध्यक्ष स्वतः गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन् । निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित महिला वडा सदस्यबाट चार जना र सोही गाउँका दलित वा अल्पसंख्यक सर्वसाधारणबाट दुई जना निर्वाचित गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पनि पदेन रुपमा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् । नगरभित्रका सबै वडाअध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका स्वतः सदस्य हुने कानुनी प्रावधान छ । सो नगरको निर्वाचक मण्डलले गाउँकार्यपालिका भन्दा एक÷एक सदस्य थप गर्दै महिला वडा सदस्यबाट पाँच जना र सोही नगरपालिकामा बसोबास गर्ने दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन जना निर्वाचित गरेपछि सो नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, १४ वडाका अध्यक्ष (सदस्य), पाँच महिला सदस्य र तीन दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य गरी जम्मा २४ सदस्य हुन्छन् ।

यसरी बन्छ गाउँ सभा र नगर सभा: नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन भइसकेपछि सो तहमा विधायिकाको रुपमा रहने गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुन्छ । गाउँसभामा सो गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँ कार्यपालिकामा रहेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना पनि सदस्यका रुपमा रहन छन् । त्यस्तै, नगरसभामा सो नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्य र नगरकार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंयक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य रहन्छन् । उदाहरणका लागि, कमलामाई नगरपालिकाको नगरसभामा प्रमुख, उपप्रमुख, १४ वडा अध्यक्ष, १४ वटै वडाका जम्मा ५६ सदस्य र नगरकार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य गरी जम्मा ७५ जना हुन्छन् ।

जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रियाः:

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सो जिल्लाको जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख रहन्छन् । उदाहरणका लागि, दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको सिन्धुली जिल्लाको जिल्लासभामा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सबै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १८ जना रहन्छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति न्यूनतम छ देखि बढीमा नौ सदस्य हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, तीन महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट एक र अन्य तीन गरी बढीमा नौ सदस्य रहन्छन् । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार उक्त जिल्लाका सबै गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई हुन्छ भने मतदान गर्ने अधिकार जिल्ला सभाका सदस्यलाई मात्र हुन्छ ।

समन्वय समितिमा किन आकर्षण? : सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई मर्यादाक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथि राखेको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भूमिका भएका कारण यो पदमा आकर्षण भएको नेताहरु बताउँछन् । यो कार्यकारी पद हुँदैन । समन्वयकारी मात्रै हुन्छ। तर जिससले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वयको काम गर्छ ।

उनीहरूले पाउने तलबसुविधा समेत अधिकांश प्रदेशहरूले मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा धेरै तोकेका छन् । बाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सेवासुविधा अनुसार जिल्ला समन्वय समिति संयोजकले अतिथि सत्कार खर्चसहित मासिक ४४,००० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस बाहेक उनीहरूले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तलब सुविधा स्थानीय तहका प्रमुखको भन्दा राम्रो भए पनि पदको भूमिकाका कारण यसमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण रहेको छ । जिल्ला स्तरीय सञ्जालमा जोडिने भएकाले माथिल्लो तहमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बनाउन यो पदले मद्दत गर्छ । यो पद प्रदेश वा संघीय संसद् बन्नको लागि कोसेढुां हो ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सांसद्हरूमार्फत आउने स्थानीय पूर्वाधार विकास परियोजना शीर्षकको बजेटका लागि योजना सिफारिस र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भूमिका पनि दिइएको छ ।