मंगलवार , आषाढ ८, २०७८
संसद विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिष्द विस्तार बदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा अब उनीसहित पाँच जना मात्र मन्त्री हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री अोलीले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा थपेका थिए ।
आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
योसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा यसअघि कायम भएका चार मन्त्री अर्थमा विष्णु पौडेल, शिक्षामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिकमा वसन्त नेम्वाङ मात्र कायम हुने भएका छन् ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
