काठमाडौं,८ असार - नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज मंगलबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर अधिकतम ११८ रुपैयाँ २७ पैसा र विक्रीदर ११८ रुपैयाँ ८७ पैसा पुगेको छ । यस्तै, यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ७३ पैसा र विक्रीदर १४१ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ ।

यूके पाउन्ड स्टलिङ एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ०३ पैसा र विक्रीदर १६४ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ भने आज स्वीस फ्रेङ्क एकको खरिददर १२८ रुपैयाँ ३७ पैसा र विक्रीदर १२९ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ८७ पैसा र विक्रीदर ८९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने क्यानेडियन डलर आज एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ १८ पैसा र विक्रीदर ९५ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ ।

यता जापानी यन आज १० को दरिददर नेपाली १० रुपैयाँ ७४ पैसा र विक्रीदर १० रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ भने आज चिनियाँ यूआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २९ पैसा र विक्रीदर १८ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।

उता साउदी अरवियन रियाल एकको खरिदर ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा र विक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ भने आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४८ पैसा र विक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।

अनुदानको कार्यक्रममा सिन्धुलीका कृषक नठगिउन्

सिन्धुलीको कृषि क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारबाट जिल्लाका कृषकालागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ । कृषकहरुलाई स्थानिय तहले सिमित प्रतिशत लगानी गर्दै उपकरण, विउविजन लगायत अन्य कृषिजन्य सामाग्री वितरण गर्दै आएको छ । यता, कृषकहरु भने उपकरण खरिदमा ठगिएको गुनासो आइरहेको छ । स्थानिय तहले निश्चित प्रतिशत आफूले लगानी गर्ने र बाँकी प्रतिशत कृषक स्वयंले खर्च गरेर कृषिजन्य सामाग्री खरिद गरिरहेका छन् ।

तर, बजारभाउ भन्दा महंगो शूल्क लिएर व्यापारीहरुले कृषकलाई मारमा पाािररहेको गुनासो कृषकले गरेका छन् । बजारभाउ भन्दा चर्को शूल्क कृषकले तिर्नुपरेपछि स्थानिय सरकारको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा स्थानिय सरकारको अनुदान देखिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा कृषकले आफ्नो गोजीबाटै ठूलो रकम खर्च गर्नुपरिरहेको छ । तसर्थ, राज्यको लगानी हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो नबनाउनकालागि कृषकले के कति मूल्यमा सामाग्री पाइरहेका छन् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

अनुदानको कार्यक्रममा आफू नजिकका कृषकहरुलाई लगानी गरेको भन्दै केहि कृषकले गुनासो गरिरहेका छन् । केहि हदसम्म वास्तविक कृषकले भन्दा पनि अनुदान प्राप्तिकालागि मात्र कृषक बनेकाहरुले राज्यको सुविधा पाइरहेको अवस्था छ । तसर्थ, यस्ता गलत अभ्याससँग स्थानिय सरकार परिचित हुन जरुरी छ । अतः सरकारी सुविधा कृषकले पाए भनेर खुशी हुने अवस्था छैन । त्यसैले, राज्यले कृषिमा गरेको लगानी थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र नियमसंगत बनाउनकालागि सम्बन्धित निकायले अनुदानलाई व्यवहारीक बनाउनतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।